बुधबार ११ भदौ २०८२

काठमाडौ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही भदौ ३१ गतेदेखि हुने भारत भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । सरकार गठन भएको १४ महिनापछि पहिलोपटक भारत भ्रमणमा निस्कन लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको यो यात्रा कूटनीतिक, राजनीतिक र रणनीतिक दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिएको छ ।

भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला भने लिपुलेक मार्ग हुँदै भारत र चीनबीच व्यापारिक आवागमन गर्ने सहमति बाहिर आएपछि नेपालमा तीव्र असन्तुष्टि छाएको छ । दुई ठूला छिमेकी देशले आपसी सम्झौतामार्फत नेपाली भूभाग प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको भन्दै देशभर आलोचना भइरहेको छ ।

कतिपय नागरिक र विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तो अवस्थामा भारत भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई विवादले छायामा पारिरहेको छ । तर, यस्ता बेला वार्ता र संवाद नै समाधानको बाटो हो । त्यसैले सरकार अन्तिम एजेन्डा तय गरेर भ्रमणलाई सकारात्मक नतिजा दिने तयारीमा रहेको उनले दाबी गरे ।

एक साताअघि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तो औपचारिक रूपमा बुझाउनुभएको थियो । त्यही समयदेखि दुवै मुलुकका अधिकारीबीच उच्च तहमा छलफल तीव्र भएको हो । तर, सो निम्तोको केही दिनमै भारत–चीनले लिपुलेक मार्ग हुँदै व्यापार गर्ने सहमति सार्वजनिक भएपछि नेपालभित्र मात्र होइन, चीनसँगको सम्बन्धसमेत संवेदनशील बनेको छ । नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत ठूला परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि चीनले भारतसँग नेपालबिनै सीमावर्ती मार्ग प्रयोग गर्ने सहमति गरेको भन्ने समाचारले कूटनीतिक असहजता थपेको छ ।

एक कूटनीतिज्ञले भने– ‘भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग प्रयोगबारे भएको सहमतिले नेपाललाई अलग्याउने रणनीति काम गरेको जस्तो देखिन्छ । यसले त्रिपक्षीय सम्बन्धमै असन्तुलन ल्याउन सक्छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेर भारत भ्रमणमा उठाइने प्रमुख मुद्दाहरूको प्रारम्भिक रूपरेखा तयार गरेको छ । यसपटकको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवाद समाधानको एजेन्डासमेत समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयलाई शीर्ष एजेन्डामा राख्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएको छ ।

नेपालले दुई पक्षीय प्राविधिक समिति वा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत छिट्टै नक्सा विवाद समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्ने भएको छ । त्यस्तै, नेपालले भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता विस्तार गर्ने र भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना, प्रसारण लाइन निर्माण र निजी क्षेत्रीय लगानी प्रोत्साहन मुख्य एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सप्तकोसी उच्च बाँधलगायतका पुराना सहमति भए पनि अधुरा रहेका आयोजना पुनः अगाडि बढाउने, जनकपुरधाम–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालन, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन, महाकाली पुल, काठमाडौं–रक्सौल रेल आयोजनालगायतका विकास निर्माणमा प्रगति छिटो गर्ने विषयलाई समेत भ्रमणको एजेन्डा बनाइएको छ ।

खुला सीमा व्यवस्थापन, मानव तस्करी नियन्त्रण, अवैध व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य बलियो पार्ने, व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण, नेपालले भारतसँग बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न विशेष व्यापार सुविधा, नेपाली उत्पादनमा सहज पहुँचको माग गर्ने तयारीसमेत गरेको मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अवसर र चुनौती

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण कूटनीतिक दृष्टिले अवसर र चुनौती दुवै भएकाले भ्रमणबाट भारतसँग ऊर्जा, व्यापार र पूर्वाधारमा ठोस उपलब्धि लिनुपर्ने धारणा आम नागरिकको रहेको छ । दुई पक्षीय उच्चस्तरीय संवादले सम्बन्ध सुधारको संकेत दिन सक्ने र लिपुलेक विवादलाई कसरी उठाउने र समाधानतर्फ डो¥याउने भन्नेमा ठूलो परीक्षा हुने कूटनीतिक जानकार भीष्म अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘चीनसँगको असहज सम्बन्धलाई समेत ब्यालेन्स गर्नुपर्ने अवस्थामा जनस्तरमा देखिएको असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो बनाउन सक्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– यदि ओलीले लिपुलेकबारे प्रस्ट धारणा राखेर भारतलाई वार्तामा बस्न तयार गराए भने यो भ्रमण ऐतिहासिक मानिनेछ । तर, यदि विकासका एजेन्डामात्रै अघि बढाएर संवेदनशील मुद्दा उठाउन सकेनन् भने भ्रमणलाई औपचारिकता मात्रको रूपमा आलोचना हुने खतरा बढेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारत भ्रमणका लागि नेपालको तर्फबाट उठाइने एजेन्डाको अन्तिम रूपरेखा एक दुई दिनभित्र तयार हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयलगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखिनेछ । विकासका मुद्दा जति महत्वपूर्ण छन्, त्यसभन्दा पनि सीमा विवादजस्ता संवेदनशील प्रश्नमा भारतसँग स्पष्ट जवाफ लिनुपर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भारत भ्रमणलाई लिएर मुलुकभित्र मिश्रित प्रतिक्रिया छ । एकातिर विकास र सहकार्यको ठूलो अपेक्षा, अर्कोतिर लिपुलेक विवाद र छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिप्रति जनआक्रोश बढ्दो अवस्था रहेको छ । यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने हो वा फेरि विवाद र असन्तुष्टि बढाउने हो, त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले बोधगयामा के कस्तो कूटनीतिक नेतृत्व देखाउनुहुन्छ भन्नेमा भर पर्ने देखिन्छ । स्रोत : न्युज अफ नेपाल