नेपाल–भारत विद्युत आदान–प्रदान समिति (पिइसी) को १७औँ बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको छ । फागुन २८ र २९ गते (१२–१३ मार्च २०२६) दुई दिनसम्म चलेको बैठकले आगामी एक वर्षका लागि भारतका विभिन्न राज्यबाट नेपालले विद्युत आयात गर्ने दर निर्धारण गरेको हो ।

बैठकमा भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले विद्युत आयात गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । नेपाल र भारतबीच पिइसी मार्फत विद्युत खरिद गर्ने प्रक्रिया सन् १९९२ देखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ । सोही प्रक्रिया अन्तर्गत सम्पन्न यस बैठकले आगामी एक वर्षका लागि विद्युत खरिद दर तय गरेको हो ।

बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतको तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सिइए) का बोर्ड सदस्य (पावर सिस्टम) विजय कुमार सिंहले नेतृत्व गरेका थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा वार्ता गरी विद्युत खरिद दरमा सहमति गर्न तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

दुई दिने वार्ताका क्रममा भारतले आफ्नो लागत बढेको भन्दै विद्युत खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर नेपालको पक्षबाट गरिएको अध्ययनले भारतीय विद्युत बजारमा खरिद दर घटेको देखाएको भन्दै दर घटाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अन्ततः दुवै पक्षबीच गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ, जुन वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको समान रहेको छ । सोही अनुसार चालु वर्षका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युतको दर प्रति युनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै ३३ केभी स्तरमा खरिद गरिने विद्युतको दर प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ९१ पैसा र ११ केभी स्तरमा प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ । साथै विद्युत खरिद दरको संरचना सम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुनः वार्ता गर्ने सहमति भएको छ ।

यस सहमतिपछि आगामी चैत र वैशाख महिनामा पर्ने सुख्खा मौसममा विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा (एमडब्लुएच्) विद्युत आयात गरिरहेको छ भने आगामी दिनमा सो परिमाण अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्लो समय मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको तनाव र युद्धका कारण क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा दबाब बढिरहेको अवस्थामा समयमै भएको यस सहमतिले विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव संजीव राय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। साथै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव शेखर सुमनको पनि बैठकमा उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकको अन्त्यमा दुवै पक्षले यस सहमतिले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने र दुई देशबीचको दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।