आइतबार १८ जेठ २०८२

काठमाडौ /  नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशहरु खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जन विरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ ।

जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको जन्मकैदको फैसला उल्टाउँदै न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गर्नुभएको फैसलाको न्यायिक परीक्षणको माग गर्दै युवराज पौडेलले ‘सफल’ ले न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता गराउनुभएको हो ।

जिउँदै मान्छे इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको जघन्य अपराधमा कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री आलमलाई सफाइ दिएको भन्दै सो उजुरी दिइएको थियो ।

जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । जिल्लाको फैसलाका आधारलाई प्रमाण मान्न इन्कार गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले आलमलाई सफाइ दिनुभएको थियो । जिल्ला अदालतले पीडितलाई न्याय दिएकोमा उक्त फैसलालाई नै चुनौती दिने वीरगञ्ज इजलासको निर्णयले न्यायिक बाटोमा अवरोध सिर्जना भएको, पीडित अझै पीडित भएको, साक्षी र प्रत्यक्षदर्शीमाथि जिउज्यानको असुरक्षा सिर्जना भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा भनिएको छ– ‘अतः जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, मुद्दाका सम्पूर्ण मिसिल र मिति २०८२ जेठ १४ गतेका दिन उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, मुद्दाका सम्पूर्ण मिसिलसमेत सम्मानित न्यायपरिषद्मा झिकाई दुवै तहका अदालतले गरेको आदेश, मिसिलसमेतको विस्तृत अध्ययन गरी सो आदेशमा उल्लेख भएका कुराहरू हेरी, जाँची सो आदेशको न्यायिक परीक्षण गर्न माग राखी प्रस्तुत उजुरी पेस गरेको छु ।

’संकलित सबुद प्रमाणबाट घटना भएको भनिएको मिति २०६४ चैत २७ गते आलमको घरमा बम विस्फोट भएको कुरा वस्तुनिष्ट प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइको आदेश भएको थियो । विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई ट्रयाक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा पोलिएको भन्ने वादी दाबी भए पनि यो कुराको ठोस सबुद प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको तथा विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनले समेत मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै शुरू जिल्ला अदालको आदेश उल्टीको फैसला भएको थियो ।