शुक्रबार ९ फाल्गुन २०८१

काठमाडौँ / प्रहरीसम्बन्धी विधेयकका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब पर्दै गएको छ ।

नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै नेपााल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू भित्री रूपमा असन्तुष्टि रहेको बेला सत्ता तथा विपक्षी दललाई त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण जनाउन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा उच्च अधिकृतहरूले सक्रियता बढाएका छन् ।

यसअघि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई भेटेर विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रहरी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने, संस्थागत गरिमालाई समाप्त पार्ने भन्दै त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । यसलगत्तै सार्वजनिक वृत्तमा सो विधेयक प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने क्रम चलिरहेको छ । यस क्रममा पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर विधेयकमा चित्त नबुझेका विषयमा छलफल गरिरहेको पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले बताउनुभयो ।

शाहका अनुसार सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी) केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरी विधेयकका विभिन्न प्रावधान सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । यस क्रममा बिहीबार नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरेको थियो ।

उच्च प्रहरी अधिकारीको सबैभन्दा असन्तुष्टि विधेयकको दफा ७ को परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणको प्रावधानमा रहेको बताइएको छ । सो प्रावधानको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा नेपाल प्रहरीको सञ्चालन, परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी खटिएका प्रहरी प्रमुखमार्फत दिनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुने गरी प्रहरी परिचालनका सम्बन्धमा प्रहरीको आफ्नै संगठन संरचनाबाट हुने र जिल्लागत शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने क्रममा स्थानीय प्रशासन ऐनबमोजिम जिल्लाको सुरक्षा कार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरीवेक्षणमा रहने गरी निजामती प्रशासनअन्तर्गत यसलाई राखिएको सो दफाको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ ।

यसले कुनै पनि प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहत राख्न खोजिएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउने क्रम चलिरहेको छ । अधिकृतहरूका अनुसार, परिचालन र नियन्त्रण पुलिसिङको आधारभूत विषय हो, जसले चेन अफ कमान्ड कायम गराउन पनि मद्दत गर्छ । तर, विशुद्ध खटनपटनको विषय परिचालनलाई फौजको नेतृत्वबाट बाहिर जान दिँदा त्यसले राम्रो नगर्ने अधिकृतहरूको भनाइ छ ।

यसले कुनै पनि प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहत राख्न खोजिएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउने क्रम चलिरहेको छ । नेपाल प्रहरी विधेयक २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी र प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गर्दै नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले भन्नुभयो– ‘प्रहरीको परिचालनसमेत प्रहरीलाई नदिई अन्य निकायलाई दिने प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको छ ।’

संघीय संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले विधेयकमा धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्रहरी परिचालनका लागिसमेत अर्काको मुख ताक्ने व्यवस्था भए संगठनले जिम्मेवार ढंगले काम गर्न सक्दैन’ –पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले भन्नुभयो । उहाँले २०१२ सालको ऐनभन्दा पनि प्रस्ताविक विधेयक अझै प्रतिगामी र नियन्त्रणमुखी भएर आएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसकारण कार्यात्मक स्वायत्तता भएर काम गर्न सक्ने र जवाफदेही पनि हुने गरी ल्याउनुपर्छ ।’ २०१२ सालको ऐनभन्दा पनि अहिलेको विधेयक भारतको ऐनबाट प्रभावित भएर आएको अर्यालको कथन छ ।

यस विधेयकप्रति प्रहरीहरू असन्तुष्टि रहेकोले अहिले नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन । गृह मन्त्रालय र प्रहरी सम्बन्ध राम्रो नभएको रूपमा यसलाई हेर्न नहुने भन्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले भन्नु्भयो– ‘हामी ऐन निर्माणको प्रक्रियामा छौं । हामी खुला समाजमा छौं । लोकतन्त्रमा छौं । आ–आफ्ना विचारहरू राख्नुपर्छ । बल्ल मस्यौदा सार्वभौम संसद्मा गएको छ । संसद् फाइनल गर्ने ठाउँ हो । हामीले मस्यौदा बनाउने मात्रै त हो । गृहले आएका विषयका मतको सम्मान गर्छ ।’

विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको आशय स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अपराध हुनुभन्दा पनि अगाडि नै नियन्त्रण गर्ने एक जना अधिकारीले मात्रै गर्ने होइन, राज्यका सबै निकाय हुन्छन् त्यसको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भन्ने हो ।’ यसैबीच सो विधेयकउपर संसद्मा ४३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । So source news of Nepal