आइतबार  १० जेठ २०८३
काठमाडौं । सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको कर्मचारी तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो। सरकारले जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
समितिले बढ्दो महँगी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा कर्मचारीहरूको जीवनयापन खर्चलाई आधार बनाएर न्यूनतमदेखि उच्च तहसम्मको तलब पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार समितिले तलब संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कर्मचारीको सेवा–सुविधा बढाउनुपर्ने औंल्याएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बजार मूल्य लगातार बढिरहे पनि कर्मचारीको तलब सोहीअनुसार समायोजन हुन नसकेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक भएको समितिको धारणा छ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि सम्बन्धी निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म यसबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
तलब वृद्धिको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।