काठमाडौ / कानुनी हिरासतमा रहेका अभियुक्त अब ४८ घन्टाभन्दा धेरै अस्पतालमा रहन नपाउने भएका छन् । अस्पतालमा रहनैपर्ने अवस्था आए मान्यताप्राप्त चिकित्सकले कारण खुलाएर सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णण गरेर यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नियम कार्यान्वयनका लागि गृहले मातहतका सबै निकायमा निर्देशनसहितको पत्राचार गरिसकेको छ । अनुसन्धान तथा अभियोजनका सिलसिलामा पक्राउ परेका अभियुक्त हिरासत छल्न अस्पताल जाने परिपाटी बढेपछि गृहले यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको होे ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कानुनी हिरासतमा रहेका अभियुक्त अब ४८ घन्टाभन्दा धेरै सयम अस्पताल रहन नसक्ने बताए । ‘अनुसन्धान तथा अभियोजनका सिलसिलामा पक्राउ परेका अभियुक्त हिरासत छल्न अस्पताल जाने परिपाटी बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न गृहले नयाँ नियम लागू गरेको छ । अब त्यस्ता प्रतिवादी ४८ घन्टाभन्दा धेरै समय हिरासतमा बस्न पाउँदैनन् । बस्नैपरेमा चिकित्सकले कारण खुलाएको सिफारिस अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्छ । सोहीअनुसार गर्न, गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशनसहितको परिपत्र पठाइसकिएको छ,’ उनले भने । गृहका अनुसार अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पका रूपमा सम्बन्धित कार्यालयले सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकलाई सम्बन्धित कार्यालयमै उपलब्ध गराउनेछ । चिकित्सकले अभियुक्तको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन् । अस्पताल लग्नु र भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था देखिए चिकित्सकले सोही ठाउँबाट कारणसहित सिफारिस गर्नेछन् । अन्यथा सम्बन्धित कार्यालयको हिरासत वा कारागार कक्षमै बस्नुपर्नेछ ।

‘कानुनी हिरासतमा रहेका अभियुक्तले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित हिरासत वा कारागार कक्षमै मान्यताप्राप्त चिकित्सकलाई खटाउनेछ । उसले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन् । अस्पताल पठाउनुपर्ने र भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने देखिए कारण खुलाएर सिफारिस गर्नेछ,’ गृह प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

गृहका अनुसार शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ दीर्घरोगी अभियुक्त भने अस्पताल भर्ना भएर बस्न सक्नेछन् । गृहले उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत स्वास्थ्य समस्यालाई दीर्घरोग मानेको छ । नियम कार्यान्वयन ल्याउनुअघि गृहले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । १३ चैतमा गठन गरिएको टोलीले २३ वैशाखमा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । पहुँचका आधारमा हिरासत छल्न स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने घटना न्यूनीकरण गर्न यस्तो नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिकाबाट