काठमाडौं / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री भएको १४ महिनाको अबधिमा दाहालले तेश्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

२०७९ पुस १० मा एमालेको समर्थन तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पहिलो पटक पुष २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए। यही कार्यकालका दोस्रो पटक चैत्र ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए भने एउटै कार्याकालमा अहिले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायतका दलहरुको समर्थनमा २०७९ साल पुस १० गते दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।

पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेससहितको समर्थनमा उनले २ सय ६८ मत पाएका थिए जुन ९८ प्रतिशत भन्दा बढी हो। संघीय संसदमा सांसदहरुको २ सय ७५ रहेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँगको गठबन्धन छोडेर नेपाली कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको थियो। त्यसपछि दाहालले पुन: दोश्रो पटक चैत्र ६ गते विश्वासको मत लिए। यसपटक उनले १ सय ७२ मत प्राप्त गरेका थिए।

यही फागुन २१ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसहित रास्वपा, नेकपा एकिकृत समाजवादी, जसपा लगायतको नयाँ गठबन्धन बनेपछि यही कार्यकालमा दाहालले विश्वासको मत लिन लागेको यो तेस्रो पटक हो।

हाल कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ गठबन्धनसहितको सरकारका लागि विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। विश्वासको मत लिने बारे संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइतबार पत्र प्राप्त भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

फागुन २१ गते बनेको नयाँ समीकरणअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई एमालेका ७७, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका १२ र एकीकृत समाजवादीका १० सांसदको समर्थन छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन भए पुग्छ।

हालसम्म प्रधानमन्त्रीलाई पाँच दलको १५२ सांसदको समर्थन जुट्ने देखिएको छ। संसद्‌मा अहिले कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४, जनमतको ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार-चार गर्दा ११६ मत गठबन्धन बाहिर छ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनअघि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी पाँच दलको बैठकले सात बुँदे लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसअघि गत २१ फागुनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच आठ बुँदे लिखित सहमति भएको थियो।

जसमा एकिकृति समाजवादी पार्टी सहभागी भएको थिएन भने पछिल्लो सहमतिमा नेकपा एकिकृत समाजवादी समेत समेटिएको छ। सहमति पत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुषपकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिको पहिलो बुँदामा राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना अनुसार वर्तमान सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाइ सुशासन र स्थायित्व कायम गर्न सरकारलाई सुदृढ र सफल पार्ने उल्लेख छ। दोश्रो बुँदामा नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने उल्लेख छ जसअनुसार राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका नारायण प्रसाद दाहाल निर्वाचित समेत भइसकेका छन्।

त्यसैगरी तेश्रो बुँदामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलसँग संवाद अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। चौथो बुँदामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक शान्ति प्रक्रिया सहमतिको आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने उल्लेख गरिएको छ भने पाँचौ बुँदामा संघीयता कार्यन्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी सबै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।

छैटौ बुँदामा देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्दै राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन सरकारको नीति कार्यक्रम लाई मार्ग दर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागि दलहरुवीच न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

अन्तिम सातौ बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधिनता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

यीनै सहमतिको आधारमा गठबन्धनमा सहभागि दलहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय समेत गरेका छन्। संविधानअनुसार दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।