२४ असार २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संशोधित विधानमा समावेश गरिएको कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी सभापतिको निर्देशन अवज्ञा गरेमा संसदीय दलको नेता हटाउन सकिने व्यवस्थालाई लिएर सभापतिलाई अत्यधिक अधिकार दिन खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नेतृत्वले भने उक्त प्रावधानको बचाउ गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले संशोधित विधानलाई आशंका वा भ्रमको दृष्टिले नहेर्न आग्रह गरे।
उनले संशोधित विधान कुनै एक व्यक्ति वा पदाधिकारीको इच्छाअनुसार नभई केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल र विमर्शपछि संस्थागत रूपमा पारित गरिएको स्पष्ट पारे। ‘यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर बनाइएको दस्तावेज होइन,’ पराजुलीले भने, ‘विधानले सभापतिदेखि साधारण सदस्यसम्मको चयन प्रक्रिया तथा कुन अवस्थामा पदबाट हटाउन सकिने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले यसलाई फरक ढङ्गले बुझ्न आवश्यक छैन।’
नयाँ विधानमा सभापतिको निर्देशन उल्लंघन गरेमा संसदीय दलको नेता हटाउन सकिने व्यवस्था समेटिएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले अन्य पदाधिकारीहरूको पद समाप्त हुने आधार जस्तै संसदीय दलको नेताको हकमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए। उनले उक्त प्रावधानको अपव्याख्या भइरहेको दाबी गरे।
पराजुलीका अनुसार भविष्यमा पार्टीभित्र उत्पन्न हुन सक्ने अराजकता रोक्न, अनुशासन कायम गर्न र संगठनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
यद्यपि लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलभित्र यस्ता प्रावधानले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्ने र नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रित हुने जोखिम बढाउने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा यसको आलोचना जारी छ।