काठमाडौं, ११ असार । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चितवन महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आम जनता पार्टी (आजपा)ले माग गरेको छ ।

आजपा प्रवक्ता तिलक थापामगरले आज बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

‘संघीयता त्याग र बलिदानबाट प्राप्त’
‘विविधता र असमानताले भरिएको नेपाली समाजमा संघीयता लामो त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको इतिहासलाई रास्वपाले नजरअन्दाज नगरोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आजपाले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा यसका संरचनालाई बलियो बनाउनुको साटो स्वेच्छाचारी ढंगले प्रदेशसभाको खारेज गर्ने प्रतिवेदन पारित गर्नु स्वयम् रास्वपाको लागि पनि प्रत्यूत्पादक साबित हुने चेतावनी दिएको छ । ‘तत्काल रास्वपाले यो निर्णय फिर्ता लिई पुनरावलोकन गरोस् भनी हाम्रो पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ,’ प्रवक्ता थापामगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘जनमतको अपमान’
२१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा रास्वपाले गरेको राजनीतिक वाचाविपरित संघीयता नै खारेज गर्नेगरि पछि फर्कनु सर्वथा जनमतको अपमान भएको आजपाको ठहर छ ।

‘विगतमा पुराना दलले जे विकृत अभ्यास गर्दै आएका थिए, अहिले नयाँ र विकल्प दिन्छौं भन्ने रास्वपाले पनि जनमत लिने बेलामा एकथरि र जनमत लिनेबित्तिकै ठीक त्यसको विपरित निर्णय गर्नु जनादेशको अपमान र लोकतन्त्रको उपहास हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘एकसय दिन नबित्दै निर्णय फेरियो’
‘एकातिर चुनावमा संघीयता बलियो बनाउँछु भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेर जनमत बटुलेर सरकार बनाउने अनि एकसय दिन पनि नबित्दै जनमतलाई लत्याएर संघीयता पुनर्संरचनाको नाममा प्रदेशसभा खारेज गर्ने कुरा आपत्तिजनक छ,’ आजपाले जनाएको छ ।

चुनावको क्रममा जातीय–क्षेत्रीय सेन्टिमेन्टको राजनीतिमार्फत भोट बटुलेको रास्वपाले अहिले एकाएक प्रदेशसभा खारेज गर्ने गैरजिम्मेवार प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गरेको आजपाको आरोप छ ।

‘नैतिक प्रश्न खडा भयो’
रास्वपाका पछिल्ला निर्णय र कदम नियाल्दा देशलाई निकास दिनेभन्दा पनि असहज बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको आजपाले जनाएको छ । ‘राईट–टु–रिकलको मान्यता बोकेको र नयाँ गर्छु भनेर विश्वास दिलाएको एक जिम्मेवार दलले यसरी खुलेआम जनादेशको विरुद्ध जाँदा सार्वजनिक पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।