शुक्रबार २२ जेठ २०८३
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम ले कानुनले विकास र सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्ने होइन, समस्या समाधान गर्ने माध्यमका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताएकी छन्।
शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृत सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले विगतदेखि कायम रहेको “कानुनमै अड्किन्छ” भन्ने धारणा परिवर्तन गरी “कानुनले समाधान दिन्छ” भन्ने नयाँ भाष्य निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कानुन अधिकृतहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताइन्।
उनले कानुन मन्त्रालय र न्याय सेवाभित्रको कानुन समूहलाई राज्य सञ्चालनको बौद्धिक आधारस्तम्भको रूपमा उल्लेख गर्दै कुनै पनि नीति, योजना वा निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा कानुनसँग समन्वय अपरिहार्य हुने बताइन्।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन नेपाल कानुन आयोग लाई सशक्त बनाइने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अब कानुन तर्जुमा सम्बन्धी काम बाह्य परामर्शदाता वा अन्य निकायमार्फत गराउने अभ्यास अन्त्य गरी आयोगमार्फत सबै कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
उनले मन्त्रालयले सेवा सहजीकरण र कानुनप्रतिको नागरिक पहुँच विस्तार गर्न डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्। संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ तीव्र गतिमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
“केही समयभित्र संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण कानुन एकै ठाउँमा भेटिने व्यवस्था हुनेछ,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
मन्त्री गौतमले नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी गराउने र नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले हालै ‘Know Your Law’ र ‘Make Your Own Law’ अवधारणामा आधारित डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार उक्त पोर्टलमार्फत मस्यौदा अवस्थामै रहेका कानुन तथा विधेयकहरू सार्वजनिक गरिनेछ र नागरिकले त्यसमा प्रत्यक्ष सुझाव दिन सक्नेछन्। सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन अध्ययन गरेको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।
“कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यसैले नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी गराउनु राज्यको दायित्व हो,” उनले भनिन्।
सामाजिक सञ्जालमा सीमित सतही बहसभन्दा तथ्य र अध्ययनमा आधारित सुझावलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो। कानुन पढेपछि मात्र सुझाव दिन सकिने प्रणालीले नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी लिन र जिम्मेवार सहभागिता जनाउन प्रेरित गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै जनताका समस्या, अनुभव र सुझावलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने बताइन्। साथै, कर्मचारीहरूलाई कानुन निर्माण र सुधारका विषयमा निर्धक्क रूपमा आफ्नो धारणा राख्न तथा देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिन्।