बिहीबार २१ जेठ २०८३
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका छन्। आयोगले माग गरेको सम्पत्ति विवरण र त्यससम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुकूल नरहेको निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका हुन्।
यस विषयमा साझा धारणा बनाउन गत जेठ १७ गते पूर्वन्यायाधीशहरूको व्यापक छलफल आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली लगायत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू तथा कानुनविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका सचिव तथा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीका अनुसार ७० भन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश सहभागी उक्त छलफलले पूर्वन्यायाधीशहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग्ने तथा त्यसको छानबिन गर्ने कार्य संविधान र कानुनविपरीत देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही आधारमा आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरिएको उनले बताए।
पूर्वन्यायाधीश फोरमको अगुवाइमा गरिएको अध्ययनका क्रममा नेपालको संविधानका धारा १०१, धारा १४२(१)(ग), धारा १४९(६)(ग), धारा २३९(१) र (२) तथा धारा २८ लगायतका व्यवस्थाहरूको समीक्षा गरिएको थियो। अध्ययनपछि पूर्वन्यायाधीशहरू सेवा निवृत्त भइसकेपछि उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।
संविधानको धारा १०१ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा १४२ र १४९ मा न्यायाधीशहरूको पद रिक्त हुने तथा पदमुक्तिसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छन्। धारा २३९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीशहरूको यो निर्णयसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगको संवैधानिक वैधता, अधिकारक्षेत्र तथा पूर्वपदाधिकारीमाथि हुने निगरानीको विषयमा कानुनी र संवैधानिक बहस थप तीव्र हुने देखिएको छ।