मङ्गलबार १९ जेठ २०८३
काठमाडौं । भारतले नेपाल–भारत सीमा विवादलगायत द्विपक्षीय विषयमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता वा मध्यस्थतालाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रणधीर जैशवालले नेपाल र भारतबीचका सीमा सम्बन्धी विषयहरू समाधान गर्न स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरू नै पर्याप्त रहेको बताएका हुन्।
उनले भने, “भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन। सीमा सम्बन्धी विषय समाधानका लागि दुवै देशबीच आवश्यक संयन्त्रहरू स्थापित छन्।”
भारतीय पक्षको यो प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि तत्कालीन सुगौली सन्धिको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बेलायतसँग समेत छलफल आवश्यक हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आएको हो।
प्रवक्ता जैशवालले नेपालका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणलाई भारतले ध्यानपूर्वक नियालेको बताए।
सीमांकनको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग सीमांकन भइसकेको र केही क्षेत्रहरूमा नदीको बहाव परिवर्तनलगायत कारणले विवाद कायम रहेको दाबी गरे। सीमांकन सम्पन्न भइसकेका केही स्थानमा सीमापार अतिक्रमण तथा दसगजा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन कार्य भइरहेको पनि उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बेलायतको भूमिकाबारे दिएको अभिव्यक्ति र “नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हुनसक्ने” भनाइपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। विपक्षी दलहरूले उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्।
यस विषयमा कूटनीतिक क्षेत्रका केही जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको परम्परागत कूटनीतिक अडानबारे बहस सिर्जना गरेको बताएका छन् भने सरकार पक्षले सीमा समस्याको समाधानका लागि खुला छलफल आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएको छ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ, जसबारे दुवै देशले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।