सोमबार ११ जेठ २०८३
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) अर्थात् एमालेभित्र लामो समयदेखि दबिएको आन्तरिक असन्तुष्टि अब खुला रूपमा सतहमा आएको छ। भक्तपुरको गुण्डुस्थित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को निजी निवासमा सम्पन्न आठौँ सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आएको संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
कुनै समय पार्टी र सरकार दुवैतर्फ निर्णायक प्रभाव राख्ने ओली अहिले आफ्नै निकट सहयोगी र शीर्ष नेताहरूबाटै आलोचित बनेका छन्। हालैका निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय, संगठनभित्र देखिएको वैचारिक संकट र कमजोर संरचनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै ओलीले नेतृत्वबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज बैठकमा बलियो रूपमा उठेको बताइएको छ।
बादलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन
तीन दिनसम्म चलेको बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई निर्वाचन समीक्षा, अन्तर्घातको पहिचान तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई एमाले नेतृत्व पुरानै शैलीमा अघि बढ्न नसक्ने अवस्थाको स्वीकारोक्तिका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
ओलीविरुद्ध शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा
यसअघि एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको निर्णयविरुद्ध खुलेर बोल्ने नेताहरू कम देखिन्थे। तर यसपटक सचिवालय बैठकमा परिस्थिति फरक देखिएको छ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका प्रभावशाली नेताहरू ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।
बैठकको सुरुआती चरणमै ओलीले पार्टी लाइनविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन दिएका थिए। तर उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ले त्यसको प्रतिवाद गर्दै एमाले कुनै “प्राइभेट कम्पनी” नभएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले कमिटीभित्र विचार राख्न रोक लगाउने शैली उचित नभएको भन्दै अध्यक्षलाई नै सचेत गराएको बताइएको छ।
ओली अल्पमतमा ?
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार पाँच उपाध्यक्षमध्ये बादलले मात्र ओलीको प्रतिवेदन र कार्यशैलीको स्पष्ट बचाउ गरेका थिए। सचिव महेश बस्नेत ले पनि ओली नेतृत्वको पक्षमा धारणा राखेका थिए।
तर उपमहासचिव लेखराज भट्ट ले फरक प्रस्ताव अघि सारे। उनले ६० वर्षभन्दा माथिका नेताहरूले सक्रिय नेतृत्वबाट विश्राम लिएर नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखे।
यता, ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिने समूहको नेतृत्व विष्णु पौडेलले गरेको बताइएको छ। उनले विगतमा विधानबाट ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउनु ऐतिहासिक गल्ती भएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वका कमजोरीहरूको लामो सूची प्रस्तुत गरेको स्रोतको दाबी छ।
महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट तथा उपमहासचिव योगेश भट्टराई ले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा संकेत गरेको बुझिएको छ।
एमालेभित्रको पुरानो विवाद फेरि चर्चामा
२०७१ सालको नवौँ महाधिवेशनपछि पहिलोपटक अध्यक्ष ओली सचिवालय तहमा यति धेरै दबाबमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २०७७ फागुन २३ मा एमाले पुनः ब्युँतिएपछि पार्टी लगभग पूर्ण रूपमा ओलीकै नियन्त्रणमा चलेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
त्यसक्रममा फरक मत राख्ने नेताहरूलाई किनारा लगाइएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल ले छुट्टै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका थिए।
पछि भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायत नेताहरू पनि नेतृत्वसँगको असन्तुष्टिका कारण अलग भएका थिए।
यस्तै, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको जग्गा दान तथा पार्टी कार्यालय निर्माणसम्बन्धी विवादमा असहमति राख्ने नेताहरूलाई कारबाही गरिएको विषय पनि पुनः चर्चामा आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेभित्र अहिले देखिएको बहस केवल नेतृत्वको आलोचना मात्र नभई आगामी महाधिवेशन र भावी शक्ति सन्तुलनको संकेतसमेत हो।