काठमाडौं, ७ जेठ २०८३ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्र राजनीतिक तथा सांगठनिक गतिविधि तीव्र बनेको छ। आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवन मा हुने महाधिवेशनलाई केन्द्रित गर्दै नेतृत्व चयन, विधान संशोधन तथा विभिन्न समायोजित समूहहरूको प्रतिनिधित्वका विषयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल भइरहेको छ।
निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको देश विकास पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपाल, थरुहट–थारुवान आन्दोलनसँग आबद्ध समूह तथा जेनजी अभियन्ताहरू रास्वपामा समाहित भएका थिए। ती सबै शक्तिहरूले निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा सहभागिता जनाएका कारण महाधिवेशनमा पनि समान र न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ।
बुधबार संघीय संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली ले महाधिवेशनमार्फत सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको बताए। उनले पार्टीभित्र फरक पृष्ठभूमिका नेताहरू समाहित भए पनि सबैको साझा उद्देश्य राष्ट्र निर्माण रहेको भन्दै गुट–उपगुटको कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरे।
उनले वर्तमान सभापति रवि लामिछाने को विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सबै वैधानिक जिम्मेवारी सौहार्दपूर्ण रूपमा टुंग्याइने बताए। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सभापतिमा रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निर्विकल्प रहेको संकेत गर्दै आएका छन्।
यद्यपि, उपसभापति र महामन्त्रीजस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा आकांक्षी नेताहरूको सक्रियता बढेको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार उपसभापतिमा एक महिलासहित तीन जनामध्ये दुई जना नयाँ अनुहार आउने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
महाधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउन रास्वपाले विधान संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। सहमहामन्त्री विपिन आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले प्रदेशदेखि वडा तहसम्म सुझाव संकलन गरिरहेको छ। संकलित सुझावका आधारमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरी आगामी जेठ १० गतेभित्र पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।
त्यसैगरी, पार्टीको निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनको निर्वाचन मोडालिटी तयार गरिरहेको छ। केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताइएको छ।
हाल रास्वपामा एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, दुई उपसभापति (एक पद रिक्त), दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री (एक पद रिक्त), एक कोषाध्यक्ष, एक सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता तथा दुई सहप्रवक्ता रहेका छन्।
विद्यमान विधानअनुसार केन्द्रीय समिति १२९ सदस्यीय हुनेछ। जसमा सभापतिसहित ९९ जना सदस्य महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने २२ जना सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। साथै सातै प्रदेशका सभापतिहरू पदेन सदस्य रहनेछन् र समग्र समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।
विधानअनुसार पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिन यसअघि कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेको हुनुपर्ने तथा निर्वाचित हुन कुल मतको ५१ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया दुई चरणमा सम्पन्न हुनेछ। पहिलो चरणमा सभापति र केन्द्रीय सदस्यका लागि मतदान हुनेछ भने दोस्रो चरणमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट पदाधिकारी चयन गरिनेछ। पदाधिकारी चयनमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै मतदाता रहनेछन्।
विधानमा अर्को रोचक व्यवस्था पनि राखिएको छ। सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरी कम्तीमा १० प्रतिशत मत ल्याउन सफल उम्मेदवार स्वतः केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन्।
महाधिवेशनको तयारीस्वरूप रास्वपाले देशभर वडा, पालिका र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गराउन सांसद, पदाधिकारी तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई तल्लो तहसम्म परिचालन गरिसकेको जनाएको छ।