बुधबार १७ मंसिर २०८२
सर्लाही / घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मलंगवा सर्लाहीका प्रमुख संजिप कुमार दुवे सरुवा हुदाँ पनि हाल सम सम्बन्धि कार्यालयमा उपस्थित भएको छैन । दुवेलाई समान्य प्रशासन मन्त्रालले गत भदौ १२ गते सूचना जारी गर्दै पाल्हीनन्दन गाउँपालिका नवलपरासी सरुवा गरेको थियो । दुवेले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको मोहमा हाल सम्म गाउँपालिकामा हाजिर नभएको खुलेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्पष्ट सरुवा आदेश हुँदाहुँदै पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मलंगवा सर्लाहीमा कार्यरत शाखा अधिकृत दुवे हालसम्म खटाइएको कार्यालयमा नगएको खुलेको छ । यस विषयले सुशासन र संघीयताको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अधिकृत दुवे लाई पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, नवलपरासी सरुवा गरिएको भए पनि उनी हालसम्म उक्त कार्यालयमा नगएको उनि माथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । उनी हाल मधेश प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मलंगवामा काजमा कार्यरत रहेका छन् ।
सूत्रका अनुसार, संघमा कार्यरत अधिकृत दुवे प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न प्रपञ्च र दबाबको माध्यमबाट प्रदेशकै कार्यालयमा कार्यरत रहँदै आएका छन् । यसले प्रदेशमा समायोजन भएका अन्य कर्मचारीको मनोबल खस्किएको र गम्भीर नकारात्मक असर परेको गुनासो उठेको छ ।
“प्रदेशमै बस्ने हो भने प्रदेशमै समायोजन हुनुपर्ने थियो,” एक कर्मचारी स्रोतले भन्यो, “तर संघमा समायोजन भएर पनि प्रदेशमै अटेरी गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत हो।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रमाना सम्बन्धी च.नं. ४५१, मिति २०८२/०५/३१ गते र ताकेता पत्र च.नं. ५४६, मिति २०८२/०६/२१ गतेसमेत जारी गरिसकेको भए पनि दुवे विभिन्न चलखेल गरी खटाइएको कार्यालयमा नगई सर्लाहीमै बसिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

स्थानीय स्तरमा उनलाई आर्थिक चलखेल र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको, साथै सेवाग्राहीसँग भ्रष्टाचार गर्ने गरेको भनी व्यापक जनगुनासोसमेत रहेको बताइन्छ । यस्ता गतिविधिले हाल जनस्तरबाट उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले अपेक्षा गरेको सुशासन कायम हुने प्रक्रियामा तुषारापात हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
संघीय सरकार मातहत खटाइएका कर्मचारी अनिवार्य रूपमा कार्यस्थलमा पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा सरकार मौन रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी छ । “कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ,” उनीहरूको माग छ ।