२५ असार २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बागमती किनारलगायतका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निष्कासन गर्ने तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हट्न अल्टिमेटम दिइएको, पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था नगरिएको तथा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा आवश्यक ध्यान नदिइएको उल्लेख गरेको छ।
आयोगका अनुसार सरकार र स्थानीय निकायको यस्तो कदमले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी मापदण्डहरूको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। यसबाट प्रभावित परिवारको आवास, खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकार जोखिममा परेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले यसअघि नै गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरेर मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै उक्त निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ।
मानवअधिकार आयोगले प्रभावित नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र मानवीय मर्यादाको सम्मान गर्दै उनीहरूका लागि उपयुक्त वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गरेपछि मात्र व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।