काठमाडौं, असार २२ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई रोक्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालत ले भोलि फैसला सुनाउने भएको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासमा सोमबार अन्तिम सुनुवाइ सुरु भए पनि निवेदक पक्षको बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेल ले सरकारको निर्णय विज्ञापन ऐन र नियमावलीविपरीत रहेको, निजी मिडियामाथि विभेद गरिएको तथा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश–स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको जिकिर गरेका छन्।
भोलि निवेदक पक्षको बाँकी बहसपछि सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि निवेदकको जवाफी बहस सकिएसँगै अदालतले फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ। निवेदक पक्षबाट विजयप्रसाद मिश्र र वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेत लगायतले बहस गर्नेछन्।
सरकारले चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन र सूचना गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध चैत २३ गते रिट दायर भएको थियो।