शनिबार  १३असार २०८३
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मा औपचारिक निवेदन दर्ता गर्दै गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिन, अनुसन्धान प्रतिवेदन, निर्णय तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
आयोगका सचिव मुरारी खरेलसमक्ष बुझाइएको निवेदनमा ओलीले आयोगले अनुसन्धान गरेको विषय सार्वजनिक भए पनि आधिकारिक प्रतिवेदन र निर्णय आफूलाई उपलब्ध नगराइएको उल्लेख गरेका छन्।
निवेदनमा उनले भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा गरिएको आक्रमण, प्रहरी ब्यारिकेट तोडिएको घटना तथा त्यसपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार गरिएको कारबाहीको प्रसंग उठाएका छन्। साथै, भदौ २४ गते देशभर सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चारमाध्यम र नेताहरूका निजी घरमा भएका आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनाको अनुसन्धानबारे पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ओलीले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णयमा गरिएको सिफारिस र त्यसका तथ्यगत आधारबीच मेल नखाएको दाबी गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेका निर्णय कानुनसम्मत रहेको उल्लेख गर्दै आफूविरुद्ध संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत सिफारिस गरिएको भन्ने विषयमा गम्भीर शंका व्यक्त गरेका छन्।
उनले आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन बितिसक्दा पनि आधिकारिक जानकारी नपाएकाले सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नुपरेको बताएका छन्।
निवेदनमार्फत ओलीले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा गरिएका संशोधनको विवरण र कारण, थप अनुसन्धान भएको भए त्यसको प्रतिवेदन तथा संकलित बयान र सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।