बुधबार १३ जेठ २०८३

काठमाडौं / राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की सहित विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै अनुसन्धान गरी दोषी पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको हो। गौरीबहादुर कार्की सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजकसमेत हुन्।

बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड १० मा आन्दोलन पूर्व, दौरान र पश्चात् विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले दिएका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालका सामग्री र समाचारलाई आधार बनाइएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनमा समेत यी व्यक्तिहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएको वा प्रभाव पारेको हुनसक्ने उल्लेख भएपछि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल, भीम उपाध्याय, ज्ञानेन्द्र शाही, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, दुर्गा प्रसाईँ, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह लगायतका नाम उल्लेख छन्।

त्यस्तै कलाकार तथा युट्युबर निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने, भिक्टर पौडेल, आशिका तामाङ, हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङ सहित झण्डै ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको नाम किटान गरिएको छ।

आयोगले उल्लेखित व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारी आक्रोशित र उत्तेजित भए नभएको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खल पुगे नपुगेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै अनुसन्धानका क्रममा प्रतिशोध नलिइ स्वच्छ सुनुवाइको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ।

आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको थियो। आयोगले भिडलाई उक्साउने र दुरुत्साहन गर्ने तत्वहरूको पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वपछि आन्दोलनका आव्हानकर्ता र बौद्धिक वर्गसमेत कारबाहीको घेरामा परेपछि मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ।