काठमाडौं, २१ वैशाख / शेखर गोल्छालाई धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राखिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको अघिल्लो आदेश उल्ट्याउँदै गोल्छालाई हिरासतबाट मुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतले अनुसन्धानका क्रममा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको ठहर गर्दै वैशाख ११ र २१ गतेका आदेशहरू उत्प्रेषणमार्फत बदर गरेको छ।
यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गोल्छालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, सर्वोच्चले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३को दफा १०४(१) लाई आधार मान्दै फरार हुने ठोस आधार नभएसम्म सिधै हिरासतमा राख्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतका अनुसार, अनुसन्धान अधिकारीले पहिले धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने र त्यो बुझाउन नसकेमा मात्र थुनामा राख्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ—धरौटी वा जमानत माग नगरी सिधै हिरासतमा राख्नु कानुन विपरीत भएकाले अब धरौटी माग गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेछ।
यससँगै, गोल्छाले अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएमा हिरासत बाहिरै बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पाउनेछन्। धरौटी बुझाउन नसकेमा मात्रै पुनः थुनामा राख्न सकिनेछ।
यसअघि उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। यद्यपि, सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेको छ।
तर, कानुनी प्रक्रियामा त्रुटि देखाउँदै अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने विशेष परमादेश जारी गरेपछि यो बहुचर्चित प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।