काठमाडौं, २५ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै बढी शुल्क असुल्दै भर्ना लिने विद्यालयमाथि कारबाही गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनपछि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कदम चाल्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार राजधानीसहित सहरी क्षेत्रका केही निजी विद्यालयले समयअगावै ठूलो रकम लिएर भर्ना गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसका लागि ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पनि समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार भर्नाका नाममा अग्रिम शुल्क असुलिएको भन्ने गुनासोप्रति मन्त्रालय गम्भीर बनेको छ। सोही आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए।
कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन
शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइँदैन। साथै, सर्वोच्च अदालतले पनि वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नभएको अवस्थामा भर्ना सम्बन्धी सूचना ननिकाल्न आदेश दिएको छ।
तर, केही विद्यालयले उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भर्नाको समयसीमा निर्धारण
मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ देखि सुरु हुने जानकारी दिँदै वैशाख २ देखि १४ गतेसम्म मात्र भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र र सम्बन्धित निकायको हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।