काठमाडौं, चैत १० — पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यले सरकारले सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन मिति भने अझै तय भएको छैन।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग ले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ। हालसम्म जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा सहमति जुट्ने प्रयास भए पनि “कहिलेदेखि लागू गर्ने” भन्ने अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेर प्रतिब्यारेल १०२ अमेरिकी डलरसम्म पुगेपछि नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ। आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम बढेसँगै खपत घटाउने उपायका रूपमा जोर–बिजोर प्रणालीबारे गृहकार्य भइरहेको हो।
यसैबीच इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। त्यसअनुसार नेपालमा पनि नेपाल आयल निगम ले पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ तथा डिजेल/मटितेलमा १० रुपैयाँ वृद्धि गरिसकेको छ।
सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धिको प्रभाव कम गर्न वैकल्पिक उपायहरू खोजिरहेको जनाइएको छ।