काठमाडौं । भारतका दुई राज्य कर्नाटक र आन्ध्र प्रदेश नाबालिग बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्। दुवै राज्यले बालबालिकालाई डिजिटल संसारका नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन यस्तो योजना अघि सारेका हुन्।
कर्नाटक सरकारले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नदिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। कर्नाटकका मुख्यमन्त्री सिद्धरामय्याले राज्यसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणका क्रममा मोबाइल फोनको बढ्दो प्रयोगले बालबालिकामा पारिरहेको नकारात्मक असरलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
उनले यसअघि फेब्रुअरी २२ मा राज्यका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग भएको बैठकमा पनि १६ वर्ष मुनिका विद्यार्थीमा मोबाइल फोन तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियन्त्रण गर्न प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए। सिद्धरामय्याले बालबालिकाले मोबाइल फोन राख्न सक्ने भए पनि घर र विद्यालय दुवै ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइने बताएका छन्।
उता, आन्ध्र प्रदेश सरकारले भने १३ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। आन्ध्र प्रदेशका गृहमन्त्री वाङ्गलापुडी अनिताले राज्यसभामा सरकारले १३ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मोबाइल फोन प्रयोगमा रोक लगाउने योजना बनाइरहेको जानकारी दिएकी थिइन्।
यसैबीच आन्ध्र प्रदेशका सूचना प्रविधिमन्त्री नारा लोकेशले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर्नाटकको योजनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै यस्तो विचार आफूहरूले पहिले नै प्रस्ताव गरिसकेको दाबी गरेका छन्। उनले बालबालिकालाई डिजिटल संसारका नकारात्मक पक्षबाट जोगाउन यस्तो पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडूले पनि आगामी ९० दिनभित्र १३ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल पहुँचबाट रोक्ने कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएका छन्। साथै, १३ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका लागि आवश्यक नियम बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए।
करिब तीन दशकअघि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि कर्नाटक र आन्ध्र प्रदेशबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको थियो। यद्यपि, पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भने दुवै राज्यले भारतको पक्षमा संयुक्त रूपमा धारणा राख्दै आएका छन्।