बिहीबार ७ फागुन २०८२
काठमाडौं / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनका विषयमा ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने घोषणा गरेको छ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उद्देश्यसहित संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू अघि सारिने उल्लेख गरिएको छ। पार्टीले संशोधनका लागि आफ्नो न्यूनतम अवधारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ।
रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक संरचनाको पक्षमा वकालत गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने, विज्ञ मन्त्रीको व्यवस्था गर्ने तथा विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सामान्य प्रशासनिक निकायबाट रूपान्तरण गरी अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि वाचापत्रमा समेटिएको छ।