मङ्गलबार २७ माघ २०८२
काठमाडौं / भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद सरकारले थप गरेको छ। माघ २८ गते सकिने आयोगको म्याद मतदानको दिनपछि पर्ने गरी बढाउने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।
सरकारले आयोगको म्याद थप गरेसँगै यसको कारणबारे राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार निर्वाचनको वातावरण बिग्रन सक्ने आशंकाले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने समय पछाडि सारिएको हो। अहिले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक भए दोषी देखिएकामाथि कारबाही गर्न दबाब बढ्ने र त्यसले चुनाव प्रभावित हुन सक्ने सरकारको बुझाइ छ।
केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका थिए। जेन–जी आन्दोलनका बेला ओली नै प्रधानमन्त्री रहेकाले उनी आयोगको प्रतिवेदनको मुख्य केन्द्रमा छन्। आयोगले ओलीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए वर्तमान सरकार गम्भीर दबाबमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
यसअघि जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रशासन तथा प्रहरी नेतृत्वलाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए। तर तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै उक्त माग अस्वीकार गरेका थिए।
ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा तत्कालीन काठमाडौं महानगरका मेयर तथा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह पनि खुलेर उभिएका थिए। यद्यपि व्यापक दबाबका बाबजुद तत्कालीन सत्ता र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जोगाउने प्रयास जारी रह्यो।
यदि आयोगले अहिले नै प्रतिवेदन बुझाएको भए त्यसको कार्यान्वयनका लागि वर्तमान कामचलाउ सरकारले ठूलो दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था आउने थियो। प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकार, प्रशासन र सुरक्षा निकायका नेतृत्वकर्तामाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने सम्भावना उच्च रहेको बताइन्छ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो सरकार संविधानअनुसार नबनेको र जननिर्वाचित नभएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। एमाले, कांग्रेससहितका दलहरूले सरकार गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरिसकेका छन्।
यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आयोगको म्याद थपेको विश्लेषण गरिएको छ। अब आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा मतदान सम्पन्न भइसकेको हुनेछ र त्यसको केही दिनमै नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन हुनेछ।
यससँगै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नयाँ, जननिर्वाचित र अधिकारसम्पन्न सरकारको काँधमा जानेछ। यसरी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद निर्णयको बोझ नयाँ सरकारतर्फ सार्दै सहजै विदा हुने रणनीति अपनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।