बुधबार ७ साउन २०८२

काठमाडाैँ / मधेस प्रदेशलाई  ३ महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई विपद् सकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।

मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र अति दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव हुनुको साथै नदी तथा कुलोहरुमा पानीको कमीले सिँचाई प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको थियो।

मधेस प्रदेश सरकारले मंगलबार (हिजो) संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मधेस प्रदेश सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाई तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकोले मधेस प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न केन्द्र सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

मधेस प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णयको लागि सिफारिस भई आए बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको लागि मधेस प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको हो।

मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनुसार मधेस प्रदेशको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाईं हुन सकेको छ। मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकोले सुख्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास हुने अवस्था छ।