सोमबार ५  जेठ २०८२

काठमाडौ /अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमार र सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरत थापासहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको वन क्षेत्र अतिक्रमण र खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणमा ३५ करोड र ३० लाख रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सो मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले मुद्दा दायर गर्दा थापा र यादवसहित तत्कालीन उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना प्रमुख इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने र सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वास पोखरेल, मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अनुदानमा नगरपालिकाको ४ र १२ नम्बर वडामा वागमती माछापोखरी निर्माणको निर्णय स्वीकृत गर्दा मिलेमतोमा ५६ करोड ७१ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।

सर्लाहीको वागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनामा वन अतिक्रमण गरी वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो आदि वन पैदाबार गैरकानुनी रूपमा उत्खनन गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माण गरिएको थियो । त्यसरी उत्खनन गर्ने क्रममा खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा करोडौं रकमबाट गैरकानुनी तवरमा पोखरीसमेतका संरचनाहरु

निर्माण गरे गराएको देखिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना वनक्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । राज्यका अन्य कुनै निकाय वा कार्यालय वा संस्थाले राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा कुनै सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसम्बन्धी कार्य गरे गराएमा त्यस्ता कार्य वन ऐनअनुसारको कसुर मानिने गरी कानुनी तवरमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यसलाई जानीबुझी अनदेखा गरी बदनियतपूर्ण तवरमा सो जग्गा नदी उकासको भनी झुटा तथा गलत व्यहोराको लिखत तयार गरी गराई नगरपालिकाले सो क्षेत्र अतिक्रमण गरेको थियो । वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी नगराई, निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, खरिद कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नगरी नगराई, खरिदको गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत नगरी नगराई त्यहाँ माछापोखरी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसक्रममा माछापालनसम्बन्धी कुनै अध्ययन नगरी नगराई, वागमती नदीको पानीको प्रयोगका लागि कुनै स्वीकृत नलिई हचुवामा निर्माण कार्य गरी गराई राज्यका विभिन्न निकायबाट कानुनविपरीत अनुदान रकम प्राप्त गरी सो रकमको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।

नगरपालिकाका मेयरविरुद्ध विशेष र जिल्ला अदालतमा दायर यो चौथो मुद्दा रहेको छ । आयोगले थापाविरुद्ध २०८० चैत २८ गते र २०८१ जेठ २९ गते फरकफरक अभियोग पत्र दायर गर्दै ३५ करोड ३० लाख रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेकोमा बिहीबार सर्लाही जिल्ला अदालतमा पुनः तेस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो । source news of nepal