शुक्रबार २५ बैशाख २०८३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्ती तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
वैशाख ११ गते गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डे को संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउँदा उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ठहर गरेको छ। आदेशमा मानवीय संकटको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयले तोकेको चरणबद्ध प्रक्रिया पालना नगरी जबरजस्ती हटाउने वा विस्थापित गर्ने काम नगर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले विस्थापित परिवारहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न पनि आदेश दिएको छ।
त्यस्तै, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर छिटो पूर्ण सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको जनाएको छ।