साथै विभागले संविधान अनुसार लाइसेन्स छपाइको काम प्रदेश सरकारको भएकाले नछाप्ने भन्दै जिम्मेवारी प्रदेशतिर सोझ्याएको पनि छ तर छपाइ बन्द हुनुको वास्तविकता भने प्राविधिक नभएर आर्थिक रहेको छ ।

सम्झौता अनुसार मेसिनले रिड गर्ने कार्ड उपलब्ध नगराउँदा र मेसिन बिक्री गरेको भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रेस (एमएसपी) लाई विभागले बाँकी रकम भुक्तानी नदिँदा छाप्ने काम रोकिएको हो । नियमिततर्फको रोकिनु र आकस्मिक भने छपाइ हुनुले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ । नियमिततर्फको छपाइ २४ दिनदेखि बन्द छ ।

दुई वर्षदेखि एमएसपीलाई तीन करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छैन । त्यसैका कारण छपाइ रोकिएको हो । पुरानो कारोबार भएको र कम्पनीको नाममा बेरुजु पनि भएकाले भुक्तानीमा समस्या भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

यातायात विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भन्नुभयो, “मेसिनले छाप्न नमिल्ने कुरा त होइन तर केही भुक्तानी बाँकी रहेछ । यो पहिलाकै कारोबार हो । भुक्तानी प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

विभागले २०७५ सालमा ग्लोबल टेन्डर गरेर १० लाखप्रति कार्ड र मेसिन खरिद गरेको थियो । उक्त टेन्डर भारतको एमएसपीले पाएको थियो । यसको १० लाख कार्ड छापियो । एक वर्षपछि १९ लाख कार्ड खरिदको टेन्डर भयो । उक्त कार्ड ल्याउने टेन्डर फ्रान्सको सेल्फ कम्पनीले पायो । सेल्फ कम्पनीको कार्ड भारतको एमएसपीको मेसिनले नछाप्ने भन्यो तर सरकारले अनुरोध गरेपछि एमएसपीले उक्त कार्ड छापेको थियो ।

हाल अत्यावश्यक लाइसेन्स छाप्दै आएको विभागसँग १९ लाखमध्ये मेसिनले छाप्न सक्ने कार्ड अब छ हजारप्रति मात्र छ । दैनिक तीन सयप्रति अत्यावश्यक लाइसेन्स छापिरहेको छ । उक्त कार्ड अब एक महिनालाई पनि पुग्दैन । २०७९ सालमा जर्मनीको मुलभर कम्पनीबाट १२ लाखप्रति कार्ड ल्याइयो । छ/छ लाख गरी दुई किस्तामा ल्याइएको थियो ।

जर्मनीको कार्ड पनि एमएसपीको मेसिनले नछाप्ने भनेको थियो । ‘पर्सनलाइजेसन’ मा समस्या देखाएको थियो तर सरकारले विशेष अनुरोध गरेपछि छापेको थियो । १२ लाखमध्ये दुई लाख कार्ड छापिएको छ । मुलभर कम्पनीको कार्ड एमएसपीको मेसिनले छाप्न मिल्ने गरी ल्याउने सम्झौता भए पनि कम्पनीले सम्झौता अनुसारको कार्ड नदिएको विभागले जनाएको छ ।

मेसिनले रिड गर्ने गरी कार्ड नल्याइदिने र भुक्तानी पनि नपाएपछि एमएसपीले प्राविधिक कारण देखाएर छपाइ बन्द गरेको विभागकै एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । जसलाई महानिर्देशकको भनाइ ‘केही भुक्तानी बाँकी रहेछ’ ले पनि पुष्टि गरेको छ । भुक्तानी पाएको भए १२ लाख कार्डमध्येको दुई लाख कार्ड छापेको मेसिनले अरू कार्ड पनि छाप्न सक्ने विभागको दाबी छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स सुरु हुनासाथ विभागले १० लाखप्रति कार्ड खरिद गरेको थियो । पटक पटक गरी हालसम्म करिब ५५ लाखप्रति कार्ड खरिद गरेको छ । करिब १० करोेड रुपियाँको मासप्रिन्टर लगानी भएको छ । विभागसँग एउटा मात्र मासप्रिन्टर छ । सुरुमा डेक्सटप प्रिन्टरबाटै काम चलाएको थियो । थप एउटा मासप्रिन्टर खरिदका लागि फाइल अघि बढाइए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।गोरखापत्रबाट