काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको खर्च सीमाभन्दा माथि पुग्ने गरी २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर खर्च क्षमता कमजोर देखिएपछि मध्यावधि समीक्षामा वास्तविक खर्च करिब १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले आगामी बजेटलाई “रूपान्तरणकारी बजेट”का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । निर्वाचनपछि लगभग दुई तिहाइको अवस्थामा रहेको सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट हुनेछ ।
अनिवार्य दायित्वले बढ्दै बजेटको आकार
सरकारले यसपटक पनि योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसको मुख्य कारण अनिवार्य दायित्वको चाप हो । आगामी वर्ष मात्रै १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र प्रशासनिक खर्चमा जाने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब करिब २० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी भइरहेकाले चालू खर्च अझ बढ्ने देखिएको छ । यस्तै अमेरिकी डलर महँगिँदा वैदेशिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको भार पनि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामै सरकारले ऋण भुक्तानीमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
ऊर्जा र सिँचाइमा विशेष प्राथमिकता
सरकारले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अलपत्र र रुग्ण परियोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको छ । विशेषगरी ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा ठूलो लगानी बढाउने तयारी छ ।
स्रोतका अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र ११ वटा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र एउटा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै पाँच वटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन व्यापार, जलाशययुक्त आयोजना, डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिने संकेत गरिएको छ ।
राजस्व लक्ष्य महत्वाकांक्षी
सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब ११ प्रतिशत राजस्व वृद्धि लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको छ । तर चालू वर्षको कमजोर राजस्व संकलन, सुस्त आर्थिक गतिविधि, घट्दो आयात र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
सिलिङ नाघ्ने पुरानै प्रवृत्ति
नेपालमा योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्ति नयाँ होइन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयोगले १३ खर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेकोमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर मानिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेकोमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
यसपटक बजेटको आकार २२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगे राजनीतिक रूपमा “ठूलो बजेट”को सन्देश जाने देखिए पनि कमजोर राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, उच्च चालू खर्च र कमजोर कार्यान्वयन क्षमताले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम भने कायम रहने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ ।