काठमाडौँ / सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तोकिएकै मितिमा तर्जुमा गर्ने गरी काम तीव्र पारेको छ । छिटोभन्दा छिटो विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने उद्देश्य अनुरूप मसौदा तर्जुमा गर्ने काम तीव्र पारिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्नका लागि कामलाई तीव्र पारेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले अहिले विधेयकको मसौदामा धेरै राय सुझाव आएकाले सुझावलाई समेटेर लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । विधेयकको मसौदामा मन्त्रीपरिषद्ले लोक सेवा आयोगमा पठाउनका लागि निर्णय गरिसकेपछि केही दिनमा आयोगले विधेयकको मसौदा अध्ययन गरी परामर्श दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि एकदेखि दुई दिनभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय आउँछ । कानुन मन्त्रालयको राय आइसकेपछि विधेयकको मसौदा संसद्मा पेस गर्नका लागि पुनः मन्त्रीपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइन्छ । मन्त्रीपरिषद्ले विधेयकको मसौदा अध्ययन गरी निर्णय गरेपछि मसौदा संसद्मा दर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्य तोकिएकै समयसीमाभित्र गर्ने गरी मन्त्रालयले काम तीव्र बनाएको सहसचिव अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार लोक सेवा आयोगले फास्ट ट्र्याकबाट छलफल गरेर परामर्श दिन सक्छ तर त्यसका लागि सरकारले आयोगलाई छिटो गर्न अनुरोध गर्नु पर्छ । संविधानमा कर्मचारीको सेवा सर्तसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने क्रममा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख भएकाले आयोगको परामर्श लिनु परेको हो । विगतमा आफूले दुई पटक फास्ट ट्र्याकबाट विधेयकको मसौदामा परामर्श दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको समग्र पक्षलाई हेरेर त्यसका आधारमा आफ्नो राय दिने गर्छ । पदपूर्ति, बढुवाको विधि प्रक्रिया, प्रतिशत निर्धारण, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवाको विधि प्रक्रिया, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषय लोक सेवा आयोगले हेर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीको सेवा सर्त अनुसार मसौदा तयार भएको छ कि छैन भन्ने विषय अध्ययन गरी आयोगले सरकारलाई परामर्श दिने हो, उक्त काम थोरै समयभित्रै पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।”

मन्त्रालयले वैशाख ११ गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विधेयकको मसौदामा राय सुझावका लागि सात दिनको समय तोकेको थियो । एक सातामा करिब नौ हजार सुझाव आएका छन् । विधेयकको मसौदामा कर्मचारीको हालको अवकाश उमेर ५८ वर्षलाई संशोधन गरी ६० वर्ष बनाउने, सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष मात्र हुने, कर्मचारीको दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नेलगायतका प्रावधानका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै विधिको शासन सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ गर्न प्रत्येक कार्यालयमा गुनासो सुनुवाइ हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । उक्त सबै विषयमा सुझाव आएपछि मन्त्रालयले सुझाव समेटेर रायका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । गोरखापत्रबाट