काठमाडौं, बैशाख ११
सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि आज दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
यसअघि चैत ३० गतेका लागि तोकिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी पेशी समयाभावका कारण स्थगित भएको थियो। आज उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुने कार्यसूची रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई छलफलका लागि बोलाइसकेको भए पनि पटक–पटक समय अभाव हुँदा सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदै आएको छ।
चैत २४ गतेको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा कानुनी आधारबारे बहस गर्न सरकारलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएका हुन्। सोसाइटीले उक्त निर्णयले निजी मिडियामाथि विभेद गरेको दाबी गरेको छ।
चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई समेत परिपत्र गरिएको छ।