बिहिवार २९ माघ २०८२
झापा / झापा क्षेत्र नं. ५ बाट पटक–पटक निर्वाचित भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीनपटक देशको प्रधानमन्त्री बने। यही क्षेत्रको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ (क) बाट निर्वाचित हिक्मतकुमार कार्की कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत भए। तर, यति धेरै राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुँदासमेत सुकुमवासी र भूमिहीनहरूको अवस्था भने उस्तै रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
दमक–६ दामुनाकी सुकुमवासी फूलकुमारी महतो भन्छिन्, “भोट माग्न आउँदा धेरै आश्वासन दिन्छन्। धनीपुर्जा दिने मुख्य नारा हुन्छ। तर चुनाव जितेपछि फर्केर हेर्दैनन्।”
उनका अनुसार दुई वर्षअघि बाढीले घर बगाएपछि उनी हाल भाडामा बस्दै आएकी छन्। श्रीमान्को निधन भइसकेको छ भने उनका छोरा अपांग छन्। “दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनुपर्छ। बिहान–बेलुका खान पनि पुग्दैन,” उनी भन्छिन्, “हामीलाई मासुभात चाहिएको होइन, बस्न मिल्ने घर र रोजगारी भए पुग्छ।”
फूलकुमारी जस्तै धेरै सुकुमवासी धनीपुर्जाको प्रतीक्षामा छन्। तर उनीहरूको भनाइमा धनीपुर्जा वितरणको विषय हरेक चुनावमा नारा मात्र बन्ने गरेको छ।
झापा–५ मा ११ हजार ५१२ परिवारको निवेदन
भूमि समस्या समाधान आयोग झापाका अनुसार झापा–५ मा मात्रै ११ हजार ५१२ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन्।
दमक नगरपालिका: ५६० भूमिहीन दलित, २,४७७ भूमिहीन सुकुमवासी, ३,२८५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६,३३२ निवेदन
गौरादह नगरपालिका: ३३१ भूमिहीन दलित, १,१२० भूमिहीन सुकुमवासी, १,२१३ अव्यवस्थित बसोबासी गरी २,५६४ निवेदन
कमल गाउँपालिका: ७८ भूमिहीन दलित, २,१९० भूमिहीन सुकुमवासी, २३१ अव्यवस्थित बसोबासी
गौरीगन्ज गाउँपालिका: २३५ भूमिहीन दलित, १,१४६ भूमिहीन सुकुमवासी, ७३६ अव्यवस्थित बसोबासी गरी २,०२१ निवेदन
यद्यपि, निवेदन दर्ता भए पनि अधिकांशले अझै धनीपुर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
गौरादह–६ दामुनाकी अर्की सुकुमवासी शिला महतो भन्छिन्, “हामीलाई भोट बैंक बनाइन्छ। भोट माग्दा धनीपुर्जा दिने भन्छन्, जितेपछि अर्को चुनावसम्म बिर्सन्छन्। अब कसैप्रति विश्वास छैन।”
स्थानीय सुकुमवासीहरूका अनुसार झापा–५ मा धनीपुर्जा वितरणको विषय वर्षौंदेखि राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। तर व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधान नभएकाले उनीहरू निराश बन्दै गएका छन्।