सोमबार प२६ माघ २०८२,
काठमाडौं / भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको बताइए पनि लामो समय बितिसक्दासमेत सार्वजनिक नगरेपछि आयोगको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
आयोगले सबै सरोकारवाला निकायसँग बयान लिएको र घटनास्थलको स्थलगत अध्ययनसमेत सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु रहस्यमय बन्दै गएको छ। आयोग गठनको मूल उद्देश्य घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्नु थियो। प्रतिवेदन तयार भइसकेको भनिए पनि सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुँदा आयोगमाथि राजनीतिक दबाब, आन्तरिक मतभेद र पक्षपात को आशंका बढ्दै गएको छ।
विशेषगरी भदौ २३ र २४ दुवै दिन भएका घटनालाई समान रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको कारणबारे आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँले फोन नउठाएको स्रोतले जनाएको छ। यसले आयोग जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका थप बलियो बनेको छ।
स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरूबीच कसलाई कारबाही सिफारिस गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको हो। विशेषगरी भदौ २३ गतेको घटनाका दोषीमाथि मात्र कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी भएपछि भदौ २४ गते भएको हिंसा, आगजनी र लुटपाटलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको आरोप लाग्न थालेको छ।
भदौ २४ गतेको घटनामा व्यापक आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार उक्त घटनामा ४६ जनाको मृत्यु भएको छ। तर तीमध्ये १० जनाको पहिचान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। ती मृतकका शव हालसम्म पनि आफन्तले बुझ्न नआउँदा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। न त शवको सनाखत हुन सकेको छ, न उनीहरू कसरी र किन मारिए भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले शव अलपत्र रहनु राज्यको गम्भीर असफलता भएको टिप्पणी गरेका छन्। मृतकको पहिचान र सम्मानजनक अन्त्येष्टि राज्यको दायित्व भए पनि यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकाय उदासीन देखिएको उनीहरूको आरोप छ।
आयोगले सबै सुरक्षा निकाय, प्रशासन, प्रत्यक्षदर्शी तथा सरोकारवालासँग बयान लिएको भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई केहीले आगामी निर्वाचनसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक भए केही राजनीतिक दल, नेता वा समूहलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले ‘समय मिलाएर’ मात्र सार्वजनिक गर्ने रणनीति अपनाइएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार छानबिन आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि अनावश्यक ढिलाइ गर्नु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गलत हो। ढिलाइले पीडितको न्यायप्रतिको आशा कमजोर बनाउने मात्र होइन, राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वास समेत खस्काउने उनीहरूको तर्क छ।
“आयोग सत्य पत्ता लगाउने संयन्त्र हो, सत्य लुकाउने होइन,” एक कानुनविद् भन्छन्।
यसैबीच, भदौ २४ गतेको घटनालाई बेवास्ता गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै पीडित पक्ष र नागरिक समाज आक्रोशित बन्दै गएका छन्। उनीहरूले दुवै दिनका घटनालाई समग्र रूपमा अध्ययन गरी दोषी पहिचान र निष्पक्ष कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। कुनै एक दिनको घटनालाई मात्र आधार बनाएर निष्कर्ष निकालिए त्यसले न्यायको मर्ममाथि प्रहार गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
सरकार र आयोग दुवै मौन रहिरहँदा शंका झनै गहिरिँदै गएको छ। अब आयोगले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्छ, त्यसमा भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ र दोषीमाथि कस्तो कारबाही सिफारिस हुन्छ भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा पुगेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नहरू अझ बलिया बन्दै जाने देखिन्छ।