काठमाडौं / सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र ज्यादतीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्याायिक जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको झन्डै एक साता पुग्न लाग्दा पनि सो आयोग बन्न सकेको छैन । सुशिला कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र ज्यादतीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णय भए पनि हालसम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन ।

तर, सरकारी अधिकारीहरूले भने सो आयोग गठनको आन्तरिक तयारी अघि बढाइएको जनाएका छन् ।सरकारको निर्णयअनुसार आयोगको संरचना, कार्यक्षेत्र सर्त र सदस्यहरूबारे गृहकार्य अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको अधिकार, संरचना र त्यसबारे रहने सदस्यहरूबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । गृह मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनपछि मुलुकलाई सामान्य अवस्था फर्काउन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन पनि सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानविनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसका लागि आयोगको संरचना र सदस्यहरूको चयनबारे गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगको संयोजकको रूपमा पूर्वन्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सुरुमा ३० दिने म्याद दिएर आयोग बनाउने त्यो अपुग भएमा ४५ दिनसम्म लम्ब्याउने गरी समय सीमा दिने सरकारको तयारी रहेको छ ।
सरकारले आयोग गठनको निर्णयसँगै आन्दोलनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यस विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको र त्यसपछि आयोग गठन गरिने बताइएको छ । आयोगले राज्यद्वारा भएको बल प्रयोग, दमन तथा मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्ने छ ।

यसैबीच आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिसम्बन्धी छानबिनको दायरामा उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व तानिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनधनको क्षति तथा ज्यादतीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा अगाडिका कामहरू गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरिएको थियो । सरकारले आफ्नै कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राज्यको बर्बर दमनपछि २१ जना सहिद भएका थिए भने त्यो समेत गरी ७३ जनाको निधन भएको थियो, सयौं घाइते भएका थिए । आन्दोलनमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । आन्दोलनमा नेताका घर, मन्त्री क्वाटरदेखि संसद् भवनसम्म र अर्बौंका संरचना ध्वस्त भएको थियो । होटल हिल्टनदेखि लिएर भाटभटेनी र अन्य निजी सम्पत्तिमाथि समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले जेन–जी पुस्ताको भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबारे उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी छानबिनको माग गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रवार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा आपराधिक समूहले भदौ २४ गते सरकारी र निजी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति पु¥याएकाले निन्दा र भत्र्सना गर्दै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग बनाउन माग गर्दछौं’ –बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्मा समेट्न राम्रा र स्वच्छ छवि खोजिँदै,मन्त्री बनाउन भन्दै फोन गरेर नाम टिपाउन थालियो

जेन–जी आन्दोलनको बलबाट बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा सरकारको कामकारबाही सुस्त देखिएको छ । कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको नौ दिन बितिसक्दासमेत ३ जनाबाहेक अन्य मन्त्रीहरू आउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्की आफंैले १५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यति धेरै मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी सम्हाल्दा ती मन्त्रालयको कामकारबाही पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले असल, इमानदार र स्वस्च्छ छविको व्यक्तिको खोजी गरेको र त्यस्तो व्यक्ति भेट्न मुस्किल भएको, भेटिएका केही व्यक्तिहरू मन्त्री हुन अनिच्छुक देखिएकाले केही ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । केही व्यक्तिहरूले आफूहरू जेन–जी प्रतिनिधि भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोन गरेर मन्त्रीका लागि नाम टिपाउँदै दाबी पेस गर्न थालेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो सरकार सानोतिनो प्रयास र मिहिनेतले बनेको नभई जेन–जीहरूको ठूलो त्याग र बलिदानले बनेको हुँदा त्यहीअनुसार परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ । सरकारको मुख्य काम २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने मात्रै नभएर मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र बिचौलियावादको पूर्ण उन्मूलन गर्नुपर्ने पनि हो । सरकार यस कार्यमा अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव विश्लेषकहरूको छ । तर, सरकार सुरुवाती दिनदेखि नै कताकता हराउँदै आइरहेको भन्दै विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी सरकारको काम चुस्त बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन र फोन

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा फोन गर्दै तथा आफू स्वयम् गएर जेन–जीको प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई मन्त्री बनाउन माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार जेन–जीको प्रतिनिधि भन्दै फोन गरेर मन्त्रीको लागि नाम टिपाउने क्रम बढेको छ ।

कसैले कृषि मन्त्रीको, कसैले परराष्ट्रमन्त्रीको तथा उद्योगमन्त्रीको समेत दाबी गर्दै फोनबाट नाम टिपाउने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । source news of nepal