काठमाडौ / श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ।

यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ को मस्यौदा तयार गरेको हो। उक्त मस्यौदा अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मस्यौदा समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुषाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। उक्त समितिको सदस्यहरूमा राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई पनि राखिएका छन्। छलफलमा अर्थबाट देवकुमार राई, राष्ट्र बैंकबाट सौरभ पोखरेल लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी थिए।

‘मस्यौदाको विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। अन्तिम एक पटक नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च प्रतिनिधिसँग छलफल हुने कार्यक्रम छ’, भुषालले भने, ‘कार्याविधि पास भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई परिपत्र गरेर यो विषय कार्यान्वयमा ल्याउने छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका यसमा महŒवपूर्ण हुने छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालययले कार्यविधिको मस्यौदा पास ग¥यो भने उक्त मस्यौदामा सहमतिको लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा लगिने छ। ‘अर्थ र कानुनले सहमति दियो भने मन्त्रिपरिषद्मा लग्न सक्छौं। मन्त्रालयले आफैं कार्यविधि पास गर्न सक्छ। यस्तो अधिकार मन्त्रालयलाई दिइएको छ’, उनले भने।

स्रोतका अनुसार उक्त कार्यविधिमा खाडी मुलुक जानेहरूलाई कम्तीमा दुई लाख, युरोप जानेहरूलाई पाँच लाख रूपैयाँ विना धितो ऋण उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आइतबार मन्त्रालयले यस विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको थियो। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने गरी उक्त छलफल गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सो छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले गरेका थिए। छलफलमा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू अहिले मिटर ब्याजीको चर्काे ब्याजको मारमा फसेको भन्दै यो कार्यविधि पास भए त्यसबाट श्रमिकहरू मुक्त हुने र सहज र सरल ढंगबाट बिनाधितो ऋण उपलब्ध हुने बताएका थिए। ‘यसबाट श्रमिकहरू विदेश गएर पैसा कमाएपछि स्वदेश फर्किदासम्म ऋण पनि मुक्त हुने र राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा, बिमा जस्ता अन्य सुविधाहरू पनि पाउने छन्’ उनले भने, ‘यसैगरी बैंकको पैसा नडुबोस्, विदेश जानेले सहज ऋण पाओस् र गाँउघरमा मिटर ब्याजीहरूबाट जोगियोस् भन्ने यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य हो।’

उक्त छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सौरभ पोखरेलले उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन आफ्नो तर्फबाट सहजीकरणका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने बताए। ऋण असुलीको विषयमा थप प्रष्ट हुन कार्यविधिमा केही परिमार्जन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले श्रम मन्त्रालयले राम्रो विषयवस्तु ल्याएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए।

त्यस्तै श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले विगतदेखि नै अड्किएर बसेको कार्यविधिलाई जति सक्दो चाँडो पास गर्नुपर्ने बताए। विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सहज र सरल तरिकाबाट ऋण उपलब्ध गराइ वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले कसरी सहजै ऋण चुक्ता गर्ने भन्ने विषय पनि कार्यविधिमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्रालयका सहसचिव भुषालका अनुसार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारको लागि संस्थागत रूपमा एक सय ११ देशमा खुला गरेको छ।

सरकारले संस्थागत रूपमा खुला नगरेको देशमा पनि लुकिछिपी अवैध रूपमा नेपाली कामदार पुग्ने गरेका छन्। यो संख्या एकिन छैन। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्भेक्षणका अनुसार हालसम्म एक हजार ६ सय ७० म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजागरीको लागि श्रमिक पठाउन इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपाली कामदारको लागि युएई पहिलो रोजाइको मुलुक रहेको थियो ।

चालु आव २०८१÷८२ को आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारमध्ये सबैभन्दा बढी युएई जान श्रम स्वीकृति लिने गरेको पाइएको छ।

सर्भेक्षणमा उल्लेख गरे अनुसार २०८१ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६४ लाख ६१ हजार १९ पुगेको छ । यसमध्ये महिला ६.७ प्रतिशत र पुरुष ९३.३ प्रतिशत रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४१ हजार तीन सय २० महिला र दुई लाख ७५ हजार सात सय ४३ पुरुष गरी तीन लाख १७ हजार ६३ व्यक्तिले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नवीकरणसहित नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पाँच लाख ३४ हजार चार सय ७१ पुगेको छ। यसमध्ये महिला ११.३ प्रतिशत र पुरुष ८८.७ प्रतिशत रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार आव २०८१÷८२ को फागुनसम्म इपिएस प्रणाली मार्फत् सात हजार पाँच सय नौ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन्। यस्तो संख्या आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १० हजार आठ सय ५५ रहेको थियो।स्रोत नागरिक न्युज