लामिछाने थुनामै रहने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार [आदेशसहित]

काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउन नपर्ने आदेश गरेको हो ।
गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न नपर्ने आदेश दिएको सर्वाेच्चका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले जानकारी दिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन् । सो मुद्दामा गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले रिट दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।स्रोत कान्तिपुर
![Lamichhane to remain in custody, refusal by Supreme Court to issue order of habeas corpus [with order]](https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2025/third-party/1-2352025051325-1000x0.jpg)
![Lamichhane to remain in custody, refusal by Supreme Court to issue order of habeas corpus [with order]](https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2025/third-party/2-2352025051306-1000x0.jpg)
RELATED NEWS ARTICLES






WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE