नगरकोषबाट तलब, भत्तासहितका सुविधा लिने कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्यरूपमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न अनिवार्य गरेको हो।

नगरपालिकाको आव २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गरिएकाले ‘नगर कोषबाट तलब, भत्तासहितको सुविधा लिने सबैले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको नगर प्रमुख विमला

अर्यालले बताइन्।

गत वर्ष नगरपालिकाको अनुरोधमा अधिकांश शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएका थिए। यस वर्षदेखि भने नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममै व्यवस्था गरेर सबैका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउन अनिवार्य गरेको हो। यो व्यवस्था आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने बताइएको छ। ‘नीति तथा कार्यक्रममै व्यवस्था गरेकाले यसले नैतिक दबाब पर्ने र आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि सबैले भर्ना गर्ने विश्वास लिएका छौं’, नगर प्रमुख अर्यालले भनिन्।

नगरको आन्तरिक कोषबाट तलब, भत्तासहितको सुविधा लिने ३ सय ६७ जना रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले जानकारी दिए। जसमा ३५ सामुदायिक विद्यालयका ८८ शिक्षक, ज्यालादारीसहितका अन्य गरी २ सय ११ जना कर्मचारी र ६८ जना जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन्।(अन्न्पुर्णपोष्टबाट )