​काठमाडौं, साउन ४: जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारद्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र राइड सेयरिङ सेवामा लगाइएका नयाँ कर तथा शुल्कहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै घोर विरोध गरेको छ। मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र सेवामाथि थप करको भार थोपर्नु सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र जनमुखी शासनको मर्मविपरीत भएको उल्लेख छ।

​वक्तव्यमा भनिएको छ, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षामा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क, निजी स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तथा राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लागू गरेको छ। यस्ता निर्णयले विद्यार्थी, अभिभावक, बिरामी, श्रमिक, मध्यमवर्ग र न्यून आय भएका नागरिकमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपेको संगठनको ठहर छ।

​देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, बेरोजगारी बढिरहेको र नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको समयमा राजस्व वृद्धिको नाममा आधारभूत क्षेत्रमा कर बढाउनु जनउत्तरदायी शासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने जनाइएको छ।

​जेनजी मुभमेन्टले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई यो निर्णय तत्काल पुनविचार गरी सम्बन्धित कर तथा शुल्क फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। जनताको व्यापक असन्तुष्टिका बाबजुद सरकारले निर्णय कायमै राखेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक, नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारी सरकार र अर्थमन्त्री आफैंले बहनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।

​साथै, नागरिकका आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका विषयमा जनभावनाको निरन्तर उपेक्षा गरिए सिंहदरबार केन्द्रित शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तर सशक्त जनआन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने संगठनले प्रस्ट पारेको छ।