सोमबार, ४ जेठ २०८३
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेकपा एमालेमा भएको नाटकीय पुनरागमन र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको बदलिँदो सम्बन्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।
विगतमा पार्टी सदस्यता पेन्डिङमा राखिएपछि एमालेसँग दूरी बढेको अवस्थामा भण्डारी मदन–आश्रित स्मृति दिवसको औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा मञ्चमा देखिनुलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। गत २१ फागुनयता ओली र भण्डारीबीच लगातार भेटवार्ता भइरहेको छ भने पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै चार पटक संवाद भएको बताइएको छ।
गत २८ वैशाखमा भण्डारी ओली निवास गुण्डु पुगेर साढे दुई घण्टाभन्दा लामो छलफलमा सहभागी भएकी थिइन्। उक्त भेटमा उनले निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्न एमाले सचिवालय बैठक बोलाउन सुझाव दिएको स्रोतहरूको दाबी छ।
यसअघि पितृशोकमा रहेका ओलीलाई समवेदना दिन १ चैतमा गुण्डु पुगेकी भण्डारीले ओली उपचाररत रहेका बेला १६ चैत र २९ चैतमा शिक्षण अस्पताल पुगेर भेटसमेत गरेकी थिइन्।
यी निरन्तर भेटवार्तापछि भण्डारी एमालेको औपचारिक मञ्चमा पुनः सक्रिय रूपमा देखिन थालेकी हुन्। एमालेभित्र पछिल्लो समय आन्तरिक शक्ति संघर्ष र गुटगत समीकरणमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्।
कुनै समय भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वमा आउनबाट रोक्न कठोर रणनीति अपनाएका ओली अहिले उनैलाई प्रमुख अतिथि बनाएर अघि बढ्नुमा एमालेभित्रको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनले भूमिका खेलेको विश्लेषण भइरहेको छ।
पार्टीभित्र आफ्नै विश्वासपात्र मानिएका दोस्रो तहका नेताहरूबाट साथ कमजोर बन्न थालेपछि ओलीले भण्डारीसँग राजनीतिक निकटता बढाएको बुझाइ एमाले वृत्तमा छ। गत मंसिरमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा ओलीलाई पुनः नेतृत्वमा स्थापित गराउन भूमिका खेलेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त तथा महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरू अहिले वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीमा सक्रिय देखिएका छन्।
‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले अहिले कमजोर राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट र समानुपातिकसहित जम्मा २५ सिटमा सीमित भएपछि एमालेमाथि गम्भीर राजनीतिक दबाब परेको छ।
यही परिस्थितिमा ओलीले राजनीतिक संकट व्यवस्थापनका लागि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग सहकार्यको बाटो रोजेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
एमालेभित्र अहिले ओली र भण्डारी पक्षसँगै दोस्रो तहका नेताहरूको ‘तेस्रो धार’ पनि सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ। विशेषगरी विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल समूहले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमार्फत छुट्टै रणनीतिअनुसार गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको चर्चा छ।
आइतबार आयोजित स्मृति सभामा नेताहरूका अभिव्यक्तिले पनि एमालेभित्रको फरक धार स्पष्ट देखिएको थियो। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ओलीको बचाउ गर्दै दासढुंगा प्रकरणलाई ‘जेन–जी’ आन्दोलनसँग जोडेर नेतृत्वको पक्षमा बोलेका थिए भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आत्मसमीक्षा, जनमुखी कार्यशैली र आन्तरिक एकताको आवश्यकता औंल्याएकी थिइन्।
महासचिव शंकर पोखरेलले भने एमालेका वर्तमान नीतिहरूको समीक्षा आवश्यक रहेको भन्दै चुनावी हारबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले मदननगर बल्खुमै एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण हुने घोषणा पनि गरे, जसलाई एमाले वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि अध्यक्ष ओलीले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णय गरेपछि एमालेभित्र विवाद चुलिएको थियो। उक्त निर्णयको विरोध गर्ने विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालगायत नेताहरू कारबाहीमा परेका थिए।
तर, त्यही निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने महासचिव पोखरेलले अहिले संस्थागत निर्णयबिनै बल्खुमा नयाँ भवन निर्माणको घोषणा गरेपछि एमालेभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ। रूपान्तरणवादी नेताहरूले यसलाई पार्टीलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने संकेतका रूपमा लिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार दोस्रो तहका नेताहरूले क्रमशः ओलीलाई सक्रिय नेतृत्वबाट अलग गर्दै नयाँ नेतृत्व निर्माणको वातावरण बनाउन खोजिरहेका छन्। ९ वैशाखको स्थापना दिवसमा ईश्वर पोखरेललाई अगाडि सार्नु र अहिले विद्यादेवी भण्डारीलाई प्राथमिकतामा राख्नु त्यसैको संकेत मानिएको छ।
यसैबीच, एमालेमा पुनः सक्रिय भएकी भण्डारीकै नेतृत्वमा नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूबीच वृहत् वाम एकताको गृहकार्य पनि भित्री रूपमा अघि बढिरहेको बताइएको छ।
‘जेन–जी’ आन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचनपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका एमाले र नेकपाका युवा तथा दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरू अस्तित्व रक्षाका लागि एकजुट हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको चर्चा छ।
कुनै समय संसदमा बहुमत नजिकको शक्ति रहेका वामपन्थी दलहरू अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाउने अवस्थामा पुगेपछि नयाँ शक्ति समीकरणको आवश्यकता महसुस गरिएको हो।
यद्यपि, नेतृत्वको विषयमा भने वाम दलहरूबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साझा र सर्वस्वीकार्य नेतृत्वका रूपमा अघि सार्ने प्रयास भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।