बिहीबार २४ बैशाख २०८३
काठमाडौ / आज साँझ ५ बजे बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषद् बैठकअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा तीव्र बहसको केन्द्र बनेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि लामो समय रोकिएको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। अब परिषद्ले नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुँदै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल अग्रपंक्तिमा देखिए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उनीप्रति सकारात्मक नरहेको संकेत विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। यही कारण वैकल्पिक नामहरू चर्चामा आउन थालेका छन्।
यसबीच न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नामलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले उनलाई न्यायपालिकाभित्रको ‘नेपोबेबी’ प्रवृत्तिको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा चित्रण गरेका छन्। गोपाल पराजुली नेतृत्वको विवादास्पद कार्यकालमा उनले नातागोता र पहुँचको आधारमा बढुवा पाएको आरोप लेखमा लगाइएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवाद र अवैध कार्यकालको प्रसंग जोड्दै सुवेदीको न्यायिक उन्नतिमाथि प्रश्न उठाइएको छ। त्यस्तै, चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यकालमा पनि संवैधानिक मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएको आरोप उल्लेख गरिएको छ।
लेखमा नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश बने राजनीतिक असरसमेत पर्न सक्ने दाबी गरिएको छ। विशेषगरी रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित थुनछेक आदेशका कारण रास्वपाभित्र तनाव उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अझै पनि ‘मेयरकालीन घेरा’ बाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सचिवालय र निर्णय प्रक्रियामा सीमित समूहको प्रभाव रहेको टिप्पणी गरिएको छ। महानगरकी कर्मचारी सुमित्रा लामिछानेमार्फत उनका श्रीमान् नहकुल सुवेदीलाई अघि सार्ने प्रयास भएको दाबी पनि लेखमा गरिएको छ।
लेखकले अन्त्यमा न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि या त वरिष्ठताको आधारमा सपना प्रधान मल्ललाई अवसर दिनुपर्ने, नभए पूर्ण रूपमा निर्विवाद र नैतिक रूपमा स्वीकार्य व्यक्तिलाई अघि सार्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। विवादित व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनु परिवर्तन र जनादेशको अपमान हुने निष्कर्ष लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ।