बिहीबार  १७ वैशाख २०८३
काठमाडौ / सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशको संवैधानिक र कानुनी पक्षबारे गहन छलफल गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आज संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ गते सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस भइरहेका बेला राष्ट्रपतिको यो कदमलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। शीतल निवासका अनुसार आज अपरान्ह ४ बजे सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग बैठक बस्नेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन र सहकारी पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था समेटिएको छ।
संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
तर सरकार पक्षले भने सुशासन प्रवर्द्धन र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि अध्यादेश आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
राष्ट्रपतिले परामर्शका क्रममा मुख्यतः तीन विषयमा राय लिने जनाइएको छ—
अध्यादेशको ‘अपरिहार्यता’, सम्भावित कानुनी जटिलता, र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति व्यवस्थाको दीर्घकालीन प्रभाव।
विज्ञहरूको सुझावका आधारमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय लिनेछन्।
विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने सत्तारूढ पक्षले निर्णय प्रक्रियाले ढिलाइ हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी प्रावधान विवादको केन्द्रमा छ।
अध्यादेशका विषयमा शीतल निवास र सरकारबीच यसअघि पनि मतभेद देखिँदै आएको पृष्ठभूमिमा आजको परामर्शले राजनीतिक दिशा निर्धारणमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।