पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकलाई बयानमा बोलाउन पत्राचार गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ। ‘केही दिन लाग्छ होला, अहिले प्रहरी र निजामती कर्मचारीसँग सोधपुछ गरिरहेका छौं। उहाँहरूको बयान सकिएपछि बयानमा बोलाउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो। जेनजीका विभिन्न प्रतिनिधिहरूले एमाले अध्यक्ष ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन्। उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि आयोगले ओली–लेखकलाई बयानमा आउन पत्रचार गर्ने तयारी गरेको हो।

जेनजी प्रदर्शनको पहिलो दिन भदौ २३ मा २२ जनाको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनु कानुनसम्मत भएरनभएको विषयमा उनीहरूसँग बयान लिन लागिएको हो। जेनजी युवाहरूका केही समूहले सरकारसँग ओली र लेखकलाई कहिले बयानमा ल्याउने भन्ने प्रश्न गरिरहेपछि आयोगले पत्राचार गर्न लागेको हो। आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश कार्कीले पनि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा त्यसको संकेत गरेका छन्। आयोगका अधिकारीहरूले ओली र लेखकलाई बयानमा ल्याउने भन्दै सार्वजनिक रूपमा अन्तर्वार्ताहरू दिइरहेका छन्।

असोज ९ देखि काम सुरु गरेको आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ। आयोगको समयसीमा पुस ९ मा सकिनेछ। मंसिर ९ मा दुई महिना पुग्न लाग्दा आयोगका अधिकारीहरू एक पटक देशदौडाहा गरेर काठमाडौं फर्किसकेका छन्। आयोगले नक्खु कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने, जेलर सत्यराज जोशी र आन्दोलनमा खटिएका दुई प्रहरी अधिकृतको बयान लिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै कार्की नेतृत्वको आयोगलाई ‘नमान्ने’ घोषणा गरेका छन्। यो घोषणापछि ओली कार्यकर्ताको कडा सुरक्षा घेरामा बस्दै आएका छन्।

आयोगले शंका लागेका जोकोहीलाई क्रमशः बयानका लागि बोलाउने जनाएको छ। आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले २३ र २४ गतेको घटनामा सम्बन्धित रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि क्रमशः बोलाएर बयान लिने बताए। ‘हामीले उच्चपदस्थहरूलाई पनि जानकारी दिएरै बयानमा बोलाउने हो। आयोगले यसको सूची तयार पारिरहेको छ,’ पूर्वएआइजीसमेत रहेका शर्माले भने। अहिले ओली र लेखक दुवैलाई स्थान हद तोकिएको छ। उनीहरूलाई काठमाडौं छाड्नुपरे सरकारको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी बनाइएको छ। उनीहरू दुवै जनाको पासपोर्ट पनि रोक्का गरिएको छ।

जेनजी प्रदर्शन हुँदा गृह मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका गोकर्णमणि दुवाडीलाई भने उपत्यका छाड्न अनुमति दिइएको छ। जाँचबुझ आयोगले पाँच जनालाई उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाउने निर्णय गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सचिवसमेत रहेका दुवाडीलाई चाहिँ उपत्यकाबाहिर जान अनुमति दिइएको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, गृह सचिव दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको पनि पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ। जेनजी प्रदर्शनमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने समितिको संयोजक रहेको हुनाले उनलाई उपत्यकाबाहिर जान अनुमति दिइएको हो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि स्थान हद तोकिएको छ। उनको पनि पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ। पूर्वआइजिपी खापुङमाथि आयोगले प्रतिशोध साँधेको आरोप लागेको छ। उनीमाथि फिल्डमा खटिएका प्रहरीको विवरण माग गर्दा समयमा नदिएर असहयोग गरेको आरोप लागेको छ।

भदौ २३ को आन्दोलनमा बल प्रयोगको प्रतिकारस्वरूप भोलिपल्ट उपत्यका र उपत्यकाबाहिर प्रदर्शनकारीले आगजनी र तोडफोड गरे तर आयोगले सुरुमा नक्खुका जेलर र रवि लामिछानेसँग बयान लिएको थियो। जेलरले दिएको पत्र लिएर लामिछाने भदौ २४ मा कारागार बाहिर निस्केका हुन्। कतिपयले आयोगको काम भदौ २४ मामात्रै केन्द्रित भएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठित आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको छ। संयोजक कार्कीले सोही अवधिमा दोषी किटान र कारबाही सिफारिस गर्ने बताउँदै आएका छन्।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र प्रदर्शनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी सरकारी संरचना, निजी सम्पत्तिमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको थियो। आयोगले तोडफोड र आगजनीको पनि विवरण संकलन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ।

source  बर्णनmedia