काठमाडौ / सरकारीसरह तलब माग गरेर पोखराका मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले गरेको श्रमशोषण सार्वजनिक चर्चाको विषय बनेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नर्सहरूको समस्याको समाधान खोज्न र सरकारीसरह तलब दिलाउन स्वास्थ्यसचिव डा. विकास देवकोटासहितको टिमलाई बालुवाटरमै बोलाएर निर्देशन दिएकी छिन् । तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारको निर्देशनअनुसार नर्सलाई तलब दिन नसक्ने भन्दै अटेरी गरेका छन् ।
७ असोजदेखि आन्दोलनमा रहेका मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरूका मागबारे सचिव देवकोटासँग प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी लिएकी थिइन् । देवकोटाले त्यसबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
‘निजी मेडिकल कलेजमा तलब कम रहेछ, यो समाधान गर्नुपर्‍यो, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मानजनक अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ, सरकारीमा जति तलब दिने गरिएको छ, निजीमा पनि त्यति नै तलब दिने व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्यसचिव डा. विकास देवकोटालाई निर्देशन दिइन्, ‘त्यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा सिनियरको अपमान नहुने गरी, पालो नमिची, जिम्मेवार बनेर नियुक्ति गर्नुहोला । कर्मचारी परिचालनमा ध्यान दिनुहोला । स्वास्थ्यमन्त्रीको टुंगो अझै नलागेकाले तपाईंहरू नै थप जिम्मेवार बन्नुहोला ।’
मन्त्रालयले २७ मंसिर ०८१ मै सबै स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलाई सरकारीसरह तलब सुविधा दिन परिपत्र गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन नभएपछि २६ असोजमा पुन: परिपत्र गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । तैपनि, निजी मेडिकल कलेजले सरकारको निर्देशन पालना गर्न नसक्ने भन्दै चुनौती दिइरहेका छन् ।
नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारीसरह तलब दिन नसक्ने बताए । ‘सरकारले दिएजति तलब हामी दिन सक्दैनौँ, निजी र सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनको तरिका एउटै होइन । सरकारीमा सरकारले नै व्यहोर्ने भएर जति दिए पनि हुन्छ, निजीमा त गाह्रो छ । हाम्रो मर्का कसले बुझ्ने ?’ उनले भने । एसोसिएसनले चार दिनअघि नै विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रालयले तोकेअनुसार तलब नदिने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि नर्सहरू थप आक्रोशित बनेका छन् । मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजबाट सुरु भएको आन्दोलन अन्य जिल्लामा पनि विस्तार भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले निजी मेडिकल कलेजले नर्स मात्रै होइन, अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सरकारीसरह तलब नदिएको बताए । मन्त्रालयले परिपत्र गर्दा पनि नटेरेको उनको भनाइ छ । सरकारीमा पाँचौँ र छैटौँ तहका नर्सिङ कर्मचारीलाई ३४ हजार तलब दिने गरिएको छ, तर निजीले एचए, स्टार्फ नर्स, अनमीलगायतलाई १९ हजारभन्दा पनि कम दिन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख हिराकुमारी निरौलाले निजी मेडिकल कलेजले जसरी पनि सरकारीसरह नै दिनुपर्ने बताइन् । ‘हामीले पत्राचार गरेरै निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारीसरह तलब दिन भनेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, निजी मेडिकल कलेजले अटेरी गर्दै आइरहेका छन् ।’
नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी महासचिव देवकाकुमारी आचार्यले देशैभरका निजी अस्पतालले नर्समाथि आर्थिक शोषण गरेकाले तिहारपछि आन्दोलन चर्काउने बताइन् । ‘एउटा अस्पतालमा मात्रै होइन, समस्या देशैभरको हो, अब सबै निजी मेकिडल कलेज तथा अस्पतालहरूले सरकारीसरह नर्सहरूलाई तलब दिने गरी दबाब दिन्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्छ ।’
सरकारी अस्पतालका नर्सहरूले पनि आन्दोलनमा जनाउन थाले ऐक्यबद्धता 
निजी मेडिकल कलेजका नर्सलाई श्रमशोषण गरेको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका नर्स पनि धर्नामा उत्रिएका छन् । निजी अस्पतालले नर्सहरूमाथि श्रमशोषण गरेको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका नर्स आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले बिहीबार बिहान १० देखि ११ बजेसम्म अस्पतालपरिसरमा धर्ना दिए । त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी नर्स सीता मिश्रले निजी अस्पतालहरूले नर्समाथि श्रमशोषण गरेकाले उनीहरूको न्यायका लागि ऐक्यबद्धता जनाएको बताइन् ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रका नर्स पनि आन्दोलित 
मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सुदूरपश्चिम क्षेत्रका अस्पतालमा कार्यरत नर्स पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिए ।
उनीहरूले सुदूरपश्चिम क्षेत्रका अस्पतालले पनि श्रमशोषण गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीमाथिको धम्की रोक्नुपर्ने, बिदा तथा दसैँभत्ता दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । धनगढीमा एक दर्जन निजी मेडिकल कलेज रहेकामा सबैमा नर्समाथि श्रमशोषण छ । नयाँपत्रीकाबाट