संविधानले नचिनेको भाषा र लिपीमा नभई नेपाली भाषामा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत आयोगले जानकारी गराएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार ९ मा गरेको नेपाली भाषाको वर्णविन्याससम्बन्धी फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ ले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट गरेको पाइन्छ भन्ने प्रावधान बमोजिम सबै तहका सरकारलाई सोही बमोजिम गर्न गराउन स्पष्ट व्याख्या भएको छ।

भाषा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व समेत बोध गर्दै देवनागरी लिपीमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या राख्न आयोगको यही भदौ १ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले जानकारी दिए। रासस