प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीका अनुसार यसअघि प्रयुक्त ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश विराटनगर’ लेखिने गरेकोमा सो ढाँचालाई परिमार्जन गर्दै ‘कोशी प्रदेश सरकार’ को प्रयोग अनिवार्य गरिने भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारी सेवामा कार्यरत अस्थायी दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै, प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गरिने निर्णय भएको छ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक पारित भएपछि कोशी प्रदेशमा लिम्बु भाषा र मैथिली भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा बन्ने बाटो खुलेको छ। यसले बहुभाषिक पहिचानलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशको तथ्यांक व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश मामिला समितिबाट परिमार्जन गरी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
साथै, प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०८२ लाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको र शैक्षिक परामर्श तथा भाषा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। पुर्वेली न्युजबाट