दार्चुला / दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नगरपालिका–४ र ५ को वीरेन्द्र वन, गल्फै र बसपार्क क्षेत्रको महाकाली नदी पारिपट्टि रहेको नेपाली भूमिमा भारतले पक्की तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ ।

२०७० सालमा महाकाली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले व्यक्तिका नाममा रहेको र सरकारी नेपाली भूमिलाई बगाएर भारततर्फ पु¥याएको थियो । उक्त नेपाली भूमिमा भारतले अहिले एकतर्फी रूपमा नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको हो ।

दुई देशको सीमा नदी किनारमा छिमेकी भारतले बलपूर्वक तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले २०८१ चैत १० गते पिथौरागढ जिल्ला अधिकारीलाई निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गरेको थियो । भारतले उक्त पत्रको अहिलेसम्म कुनै जवाफ नपठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि २०७८ चैत्र ३० गते पनि दुई देशको प्राविधिक टोलीले यस क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको थियो । तीन वर्षअघिको उक्त स्थलगत भ्रमणपछि भारतले सो क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण रोकेको थियो । यसअघि काम गर्ने क्रममा महाकाली नदी वारि बसपार्क क्षेत्रमा आएको भारतीय निर्माण कम्पनीको जेसिभी स्थानीयले केहीबेर नियन्त्रणमा समेत लिएका थिए ।

भारतले अहिले गल्फै पारिको नेपाली भूमिमा ७ मिटर अग्लो पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न जग खन्ने कार्य गरिरहेको छ । यस विषयमा प्रजिअ पौडेलले भारतले नेपाली भूमिमा संरचना निर्माण गरिरहेकोबारे सरकारलाई रिपोर्टिङ भएको जानकारी दिनुभयो । ‘स्थानीय स्तरबाट निर्माण कार्य रोक्ने प्रयास भए पनि भारतीय पक्षले खासै वास्ता गरेन, अब सरकारले नै कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

यसैबीच नेपाली भूमिमा भारतले जबरजस्ती निर्माण गरिरहेको तटबन्धको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी दार्चुलाले जोडदार रूपमा माग गरेको छ । शनिवार प्रजिअ पौडेलमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंलाई ज्ञापन बुझाउँदै भारतले नेपाली भूमिमा एकतर्फी रूपले निर्माण गरिरहेको तटबन्ध निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको हो ।

भारतले दार्चुलाको सदरमुकामस्थित गल्फैपारि र खुल्लामञ्च पारिपट्टिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा मिचेर तटबन्ध निर्माण गरिरहेकोप्रति एमाले दार्चुलाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निर्माण कार्य रोक्न ज्ञापनमार्फत माग गरेको हो । जनस्तरबाट पटक–पटक दबाबको प्रयास भए पनि सरकार यसबारे मौन देखिएको एमालेले बुझाएको ज्ञापनमा भनिएको छ । संवादमार्फत नेपाली भू–भागमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा गरिरहेको तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्नुपर्नेमा एमालेले जोड दिएको छ ।

‘सीमा क्षेत्रमा छिमेकीले बलमिच्याँई पूर्वक आफ्नो संरचना निर्माण गरिरहने, नेपाल सरकारले मौनता देखाइरहने दुःखद, लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण स्थितिले दार्चुलाबासी न्यायप्रेमी जनताको मनमा चिसो पसेको छ’ – एमाले दार्चुलाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र घर्तीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । तटबन्धको संरचना निर्माणबारे प्राविधिक रूपमा अध्ययन–विश्लेषण गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सबै सरकारी निकायलाई ब्रिफिङ गर्ने, समन्वय गर्ने दायित्व रहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना खारेज गरेर यसको स्थानमा बैतडीको पाटनमा सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय राखिएको बारे समेत एमालेले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको क्षेत्र दार्चुलाका स्थानीयको नाममा व्यक्तिगत लालपुर्जा भएको ज्ञापनमा भनिएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा व्यक्तिको मात्रै नभई सरकारी कार्यालयको जग्गासमेत रहेकाले तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समन्वय गरी दुवै देशका संयुक्त नापी टोली र प्राविधिक टोली खटाई समस्या समाधान गर्न एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ । दुवै देशको नापी र प्राविधिक टोलीले क्षेत्र निर्धारण नगरेसम्म निर्माण कार्य रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्न र समस्या समाधान नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने एमाले दार्चुलाले चेतावनी दिएको छ ।

भारतले नेपाली भूमिमा संरचना निर्माण गरिरहेकोबारे सरकारलाई रिपोर्टिङ गरेका छौं । स्थानीय स्तरबाट निर्माण कार्य रोक्ने प्रयास भए पनि भारतीय पक्षले खासै वास्ता गरेन, अब सरकारले नै कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
अनिल पौडेल,
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दार्चुला source news of nepal