नेपालका लागि भारतीय दूतावासले नेपालबाट थप विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी दिएको हो । नेपालले हालसम्म १६ जलविद्युत् आयोजनाको ६९० मेगावाट निर्यातको स्वीकृति पाएकामा पछिल्लो स्वीकृतिसँगै २८ अयोजनाबाट ९४१ मेगावाट पुगेको छ । विद्यत् चुहावटसमेत व्यवस्थापन गर्ने गरी १० प्रतिशतसम्म थप निर्यात गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले निर्यातले एक हजार मेगावाटको आकडा पार गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रयासले सार्थकता पायो भने यसमा अझै दुई सय मेगावाट थप हुने छ ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले दिएको स्वीकृति अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब हरियाणा राज्यलाई थप १२५.८९ मेगावाट र विहारलाई १२५ मेगावाट विद्युत् मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम निर्यात गर्न स्वीकृति पाएको छ । मध्यकालीन सम्झौता अनुसार हरियाणामा १०९ मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेकामा १२५.८९ मेगावाट थप गरिएको हो । विहारका लागि भने पहिलो पटक हो ।

यससँगै मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम भारतका राज्यस्तरका वितरण कम्पनीहरूलाई बिक्री गरिने विद्युत्को परिमाण ३६० मेगावाट पुगेको छ । बाँकी विद्युत् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आइइएक्स) को डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुने गरेको छ । मध्यकालीन सम्झौता अनुसार जुनदेखि अक्टोबरसम्म विद्युत् निर्यात हुन्छ भने आइइएक्समा विद्युत्को उपलब्धता अनुसार जुनसुकै समय खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो स्वीकृति प्राप्त भएसँगै निर्यात तुरुन्तै सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो । “विहार र हरियाणामा हामी तत्काल यो विद्युत् पु¥याउँछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौता अनुसार स्वीकृत परिमाणको १० प्रतिशत थप विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने हुँदा अब एक हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्ने अवस्था बनेको छ ।”

थप २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । विद्युत् निर्यातको परिणाम बढाउँदै लगेर चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २५ अर्ब रुपियाँको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

तीन वर्ष पहिले (२०२१ को अक्टोबर) मात्रै विद्युत् सुरु गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमै विद्युत् आयातभन्दा निर्यात धेरै गर्ने पहिचान बनाएको थियो । गत वर्ष १७ अर्ब छ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको थियो । यो आँकडा आयात गरिएको भन्दा १३ करोड रुपियाँ बढी हो ।

मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम बिक्री हुने विद्युत्को बिक्रीदर प्रतियुनिट आठ रुपियाँ ७२ पैसा (५.४५ भारु) रहेको छ । गत वर्ष हरियाणालाई बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको १०९ मेगावाटको प्रतियुनिट दर ८.४० रुपियाँ (५.२५ भारु) थियो । यसमा भारततर्फको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्क प्राधिकरणले बेहेर्नुपर्ने छैन ।  प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो स्वीकृति पाएका १२ मध्ये १० आयोजनाको १२५ मेगावाट विहारलाई र दुई आयोजनाको १२५.८९ मेगावाट विद्युत् हरियाणा आपूर्ति गरिने छ । प्राधिकरणले विहारमा प्रसारण लाइन सुविधा भएको कटैया, रक्सौल र रामनगर विन्दुबाट विद्युत् उपलब्ध गराउने छ ।

यसमा ११.६४ मेगावाटको दोर्दी–१,१४.४५३ मेगावाटको मायाखोला, ९.९९१ मेगावाटको डाउन पिलुवा, १०.६७ मेगावाटका तल्लो खारे, ११.६४ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती, ६.८ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती–२,१४.४ मेगावाटको मोदी, १४.६ मेगावाटको गण्डक, १९.२१ मेगावाटको माथिल्लो सोलु र ११.६४ मेगावाटको दुधकुण्ड जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित १२५ मेगावाट विद्युत् विहार निर्यात हुने छ । ७५ मेगावाटको लिखु–१ र ५०.८९ मेगावाटको लिखु–२ बाट उत्पादित १२५.८९ थप विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिने छ ।

गोरखापत्र अनलाइनबाट