बुधबार २७ जेठ २०८३
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्दै आगामी २९ जेठ का लागि पेश गर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि समय अभावका कारण निर्णय हुन नसकेको हो।
यसअघि २० जेठमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको उक्त मुद्दा आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। गत २८ वैशाखमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहितको संवैधानिक इजलासले मुद्दामा रायबाझी आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त इजलासमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले अपूरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी गर्न असहमति जनाएका थिए।
अदालतले विवादित विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्न मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका छन्।