काठमाडौं, वैशाख ६ ।
नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न गठन गरेको ‘संविधान संशोधन सुझाव समिति’ लाई पूर्णता दिएको छ। लामो आन्तरिक छलफल र शीर्ष नेतृत्वबीचको परामर्शपछि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा नेताहरूलाई समेट्दै समिति विस्तार गरिएको हो।
समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसाललाई दिइएको छ। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितकुमार बस्नेत, रणबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र निरज गुप्ता सदस्य रहेका छन्।
समितिलाई संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, संघीय संरचनाको प्रभावकारिता तथा आवश्यक संशोधनका बुँदाहरू पहिचान गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिले अब प्रदेश तहका नेता, सम्बन्धित निकाय तथा संविधानविद्हरूसँग व्यापक परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता र संविधानका केही अस्पष्ट प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिको प्रतिवेदनले आगामी दिनमा कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिक अडान तय गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको अधिकार र केन्द्र–प्रदेशबीचको शक्ति सन्तुलन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ।
कांग्रेसले समितिको सुझावका आधारमा मात्र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक छलफल अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ।
समितिले प्रारम्भिक अध्ययन सकेर चाँडै नै केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ, जसपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसलाई कांग्रेसले औपचारिक रूपमा अघि बढाउने देखिएको छ।